हिंदुस्थानात ड्रगनची घुसखोरी सुरूच असल्याचे उघडकीस आले आहे. हिंदुस्थानचा भूभाग असलेल्या प्रदेशातील पँगाँग लेकवर चीनने घुसखोरी करत पूल बांधला आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ असलेल्या या पुलावरून काही प्रमाणात वाहतूकही सुरू झाली आहे. 400 मीटर लांबीच्या या पुलामुळे चीनला या सरोवराच्या उत्तर आणि दक्षिण काठावरून सैन्याची जलद हलवाहलव सहज शक्य होणार आहे. चीनच्या या आगळिकीनंतरही आम्हाला हे अतिक्रमण मान्य नाही, इतकेच ठोकळेबाज उत्तर मोदी सरकारच्या परराष्ट्र खात्याने दिले आहे.
हिंदुस्थान दावा करत असलेला लडाखचा भूभाग 1958 पासून चीनच्या ताब्यात आहे. याच भागात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ असलेल्या सरोवरावर हा पूल चीनने उभारला आहे. यामुळे दोन्ही काठांवरील प्रवासाचे अंतर 50 ते 100 किमीने कमी झाल्याने चीन वेगाने हिंदुस्थानी सीमेवर सैन्य आणून उभे करू शकतो.
नवीन उपग्रह प्रतिमांनुसार, पँगाँगच्या उत्तर किनाऱयावरील विद्यमान रस्त्यांच्या जाळय़ाशी या नव्या पुलाला जोडण्यात आले आहे. हा जुना रस्ता प्राचीन तिबेटी रचना असलेल्या खुर्नाक किल्ल्याकडे जातो. तलावाच्या दक्षिण किनाऱयावर ब्रिजला जोडणारा एक नवीन रस्ता रुटोग या चिनी सैन्य छावणीला आणि युद्धसामग्री पेंद्राशी जोडतो. या भागातील हिंदुस्थानचा हक्क डावलून आपल्या फायद्यासाठी येथे क्षेत्रबदल करून सीमेवरील आणि अंतर्भागातील सैन्यातील संपर्क वाढवण्याचे चीनचे डावपेच या पुलामुळे प्रकर्षाने उघड झाले आहेत.
नवा पूल गलवान खोऱ्यापासून जवळ
उभय देशांच्या सैनिकांमध्ये मे 2020 पासून पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर हिंसक चकमकी झाल्या आहेत. 20 हिंदुस्थानी सैनिक शहीद झालेले गलवान खोरे पँगाँग सरोवराच्या उत्तरेकडे आहे. येथे चीनशी संघर्ष झाल्यापासून हिंदुस्थानने लडाखमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती दिली आहे.
अंतर कमी आणि वेळेतही बचत
पँगाँग लेकवरील नवीन पुलामुळे चिनी सैन्याला जलद सैन्य तैनातीसाठी थेट आणि कमी अंतराचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. यापूर्वी चिनी सैन्याला लढाईच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी सरोवराच्या पूर्वेकडील सर्व भागाला वळसा घालून यावे लागत असे. आता हा विलंब चीनला टाळता येणार आहे.
परराष्ट्र खात्याचे ठोकळेबाज उत्तर
चीनच्या या ताज्या आगळिकीबद्दल विचारले असता परराष्ट्र मंत्रालयाने आधीच्याच निवेदनाकडे लक्ष वेधले. हा पूल गेल्या 60 वर्षांपासून चीनने अनधिकृतपणे बळकावलेल्या भागात बांधला जात आहे. हे अनधिकृत अतिक्रमण हिंदुस्थानने कधीही मान्य केलेले नाही हे तुम्हाला माहीत आहेच, असे जुनेच ठोकळेबाज उत्तर परराष्ट्र खात्याने दिले.
– या प्रदेशात वर्षभर प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी टनेल बांधले आहेत. 2021 मध्ये एकटय़ा लडाखमध्ये 87 पूल बांधण्यात आले असून 2022 मध्ये सरकारने येथील सीमाभागात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 2000 कोटींहून अधिक तरतुदीसाठी कटिबद्धता दाखवली आहे.