अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणी माजी लेफ्टनंट कर्नलला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. आरोपीने दाखल केलेली जनरल कोर्ट मार्शलने सुनावलेल्या शिक्षेला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने जनरल कोर्ट मार्शलचा आदेश रद्द करण्यास मनाई केली आहे. पीडित मुलीला ‘बॅड टच’ कळत होता. तिला अयोग्यरित्या स्पर्श करण्यात आल्याचे मुलीला लगेच लक्षात आले आणि तिने तात्काळ वडिलांना याबाबत सांगितले, असे न्यायालय म्हणाले.
आम्ही कोणताही मुद्दा उपस्थित करू शकत नाही किंवा जनरल कोर्ट मार्शल किंवा सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाच्या निष्कर्षांशी असहमत होऊ शकत नाही. आम्हाला याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे कोणतेही उल्लंघन आढळले नाही. जीसीएम आणि एएफटी दोघांच्याही परस्परविरोधी निष्कर्षांवर पोहोचण्याच्या निर्णय प्रक्रियेत कोणताही दोष नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण?
31 जानेवारी 2020 रोजी आरोपी माजी लेफ्टनंट कर्नल आपल्या ड्युटीवर रुजू झाला. यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्याने लष्करी कर्मचारी असलेल्या पीडितेच्या वडिलांना त्यांच्या मुलांना भेटायला आणण्यास सांगितले. तक्रारदाराने वरिष्ठांची आज्ञा पाळत आपल्या 8 वर्षांचा मुलगा आणि 11 वर्षांच्या मुलीला भेटायला आणले.
आरोपी मुलांशी गप्पा मारत होता. त्याने आपल्याला हस्तरेषा शास्त्र येत असल्याचे सांगत मुलीचा हात धरला आणि अभ्यासू लागला. त्यानंतर त्याने तक्रारदाराला पेन आणण्यास सांगितले. तक्रारदार पेन आणण्यासाठी खोलीतून बाहेर पडला. त्याच्यापाठोपाठ त्याचा मुलगाही त्याच्या मागे खोलीतून बाहेर पडला.
दोन मिनिटांनी तक्रारदार परत आला तेव्हा त्याला त्याची मुलगी रडताना दिसली. तिने वडिलांना सांगितले की अधिकाऱ्याने तिच्या मांडीला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला आहे आणि तिला तिचे चुंबन घेऊ शकते का असे विचारले. जेव्हा तिने नकार दिला तेव्हा त्याने पुन्हा तिला “मित्राप्रमाणे” चुंबन घेऊ शकतो का विचारले.
यानंतर तक्रारदाराने तात्काळ कमांडिंग ऑफिसरला फोन केला आणि घडला प्रकार सांगितला. याप्रकरणी माजी लेफ्टनंट कर्नलला जनरल कोर्ट मार्शलद्वारे पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाने जानेवारी 2024 मध्ये शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले.
आरोपी लेफ्टनंट कर्नलने आपल्यावरील आरोप खोटा केल्याचा दावा करत या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी वस्तुस्थिती विचारात घेऊन उच्च न्यायालयाने आरोपीची याचिका फेटाळून लावत त्याची शिक्षा कायम ठेवली.
