मुंबई व इतर शहरांतील फुटपाथवर अतिक्रमण करण्यात आल्याने पादचाऱयांना चालताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यातच सार्वजनिक रस्ते आणि मोकळ्या जागांवर जप्त केलेल्या वाहनांचे बेकायदेशीर पार्किंग या समस्येमध्ये आणखीनच भर घालत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
मुंबईतील सार्वजनिक रस्ते किंवा पोलीस ठाण्यांच्या परिसरात जप्त केलेल्या वाहनांचे बेकायदेशीर पार्किंग करण्यात येत असल्याने मुलुंड येथील मॅरेथॉन मॅक्सिमा कंपनी ऑप. हाऊसिंग सोसायटीने याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सोसायटीच्या वतीने अॅड. सीमा चोपडा यांनी असा युक्तिवाद केला की, काही प्रकरणांमध्ये वाहने खुल्या खासगी जमिनीवर पार्क केली जातात किंवा टाकली जातात आणि अशी वाहने गैरसोय निर्माण करतात. याबाबत आदेश देताना खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, सर्व पोलीस ठाण्यांच्या बाबतीत ही समस्या सामान्य आहे. मुंबईत मोकळ्या जागा उपलब्ध नाहीत म्हणून जप्त केलेल्या वाहनांचे पार्किंग अडचणीच्या ठिकाणी केले जात असल्याने जनतेला त्रास होत आहे, असेही न्यायालय म्हणाले.
