निसर्गाला हानीकारक पीओपी मूर्ती तयार करण्यावर बंदी असतानाही माघी गणेशोत्सवासाठी प्लास्टर ऑफ पॅरिसची मूर्ती बनवणाऱया मूर्तिकारांना हायकोर्टाने आज फैलावर घेतले. न्यायालयाने प्रदूषणकारी पीओपीबंदीचे वारंवार आदेश देऊनही बाप्पाच्या पीओपी मूर्त्या बनवणे का थांबवले नाही? असे खडसावत न्यायालयाने मूर्तिकारांना जाब विचारला. एवढेच नव्हे तर प्रदूषण टाळण्यासाठी पेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमावलीचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश पालिकेसह राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले.
ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी युक्तिवाद करताना पेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्लास्टर ऑफ पॅरिसवर बंदी असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालय काय म्हणाले?
- आताच्या परिस्थितीनुसार पीओपी मूर्ती विकल्या जाणार नाहीत किंवा विसर्जित केल्या जाणार नाहीत याची खात्री करा.
- मूर्ती बनवण्यासाठी मूर्तिकारांकडे इतरही पर्याय (साहित्य) आहेत. ही एक वारंवार भेडसावणारी समस्या असून मूर्तिकार इतक्या वर्षांपासून काय करत आहेत?
- आम्ही मूर्तिकारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करू देणार नाही.
