भाड्याची जागा राहण्यासाठी किंवा व्यवसाय करण्यासाठी योग्य वाटत नसेल तर भाडेकरूने तोडफोड करून त्या संपूर्ण जागेचे नूतनीकरण करण्यापेक्षा दुसरी जागा शोधायला हवी, असा सज्जड दम उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. हा सज्जड दम देत न्या. संदीप मारणे यांच्या एकल पीठाने एका भाडेकरूला घर रिकामी करण्याचे आदेश दिले. भाडेकरूला भाडेवाढ नको असते आणि घरातून बाहेरही पडायचे नसते. मात्र घर मालक असल्यासारखे जागेत हवे तसे बदल करायचे असतात, तेही जागा मालकाची परवानगी न घेता. मुळात भाडेकरूने मालक असल्यासारखे स्वतःला समजू नये, असे न्यायालयाने नमूद केले.
लक्ष्मण दायमे यांनी ही याचिका केली होती. याचिका प्रलंबित असताना लक्ष्मण यांचे निधन झाले. नंतर त्यांच्या वारसांनी ही याचिका पुढे सुरू ठेवली. ही याचिका न्या. मारणे यांनी फेटाळून लावली. या भाडेकरूने जागेत छोटी दुरुस्ती केली नाही तर संपूर्ण जागेचे नूतनीकरण केले, असे न्यायालयाने नमूद केले. भाडेकरूला 28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत जागा रिकामी करण्याचे निर्देशही न्या. मारणे यांनी दिले आहेत.
किचन, बाथरूम हवे तर परवानगी घ्या
जेवण बनवण्याची जागा बैठकीची असेल व त्याजागी चांगले किचन करायचे असेल किंवा आंघोळीसाठी मोरीऐवजी दरवाजा असलेले बाथरूम हवे असेल तर ते बदल भाडेकरूला करता येतात. मात्र त्यासाठी जागा मालकाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परवानगी न घेताच जागेत बदल करणे मान्य होऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
ठाण्याच्या टेंभी नाका येथील प्रधान इमारतीतील हे प्रकरण आहे. येथे फॅशनेबल नावाचे सलून आहे. ही जागा 1986 मध्ये भाड्याने देण्यात आली. जागेचे मालक प्रधान हे नसताना या भाडेकरूने जागेत अनेक बदल केले, अतिक्रमण केले. त्याने संतप्त झालेल्या प्रधान यांनी नगर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. प्रधान नसल्याचा फायदा घेत भाडेकरूने जागेत बदल केले, असा निष्कर्ष नोंदवत 1998 मध्ये नगर दिवाणी न्यायालयाने भाडेकरूला जागा रिकामी करण्याचे निर्देश दिले. त्याविरोधात दमये यांनी ही याचिका केली होती.
दमये यांचा दाव
जागेत दुरुस्ती करताना मालक अन्वर एस. कासम यांची परवानगी घेतली होती. मालकाची परवानगी न घेताच नूतनीकरण केले हा नगर दिवाणी न्यायालयाचा निष्कर्ष चुकीचा आहे, असा दावा दमये यांच्याकडून करण्यात आला.
प्रधान यांचा युक्तिवाद
कासम हे या जागेचे एकटे मालक नाहीत. त्यांना दुरुस्तीची परवानगी देण्याचे अधिकारच नाहीत. भाडेकरूने सोयीने ही परवानगी सादर केली आहे. नगर दिवाणी न्यायालयाचा निकाल योग्यच आहे, असा युक्तिवाद प्रधान यांच्याकडून करण्यात आला. तो न्यायालयाने ग्राह्य धरला.
