
अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणावरून उच्च न्यायालयाने बुधवारी पोलीस आणि मिंधे सरकारवर कडक ताशेरे ओढले. हे एन्काऊंटर असूच शकत नाही. सामान्य माणूस प्रशिक्षणाशिवाय पिस्तुलातून गोळ्या कसा काय झाडू शकतो? अक्षय शिंदेने पोलिसांकडील पिस्तूल हिसकावले आणि लोड केले, यावर विश्वास बसत नाही. पोलिसांनी स्वसंरक्षणासाठी थेट डोक्यावर गोळी का झाडली? आरोपीच्या हातापायावर गोळ्या झाडू शकले असते. किंबहुना, चौघे पोलीस त्याला पकडू शकले असते. संपूर्ण कारवाईच संशयास्पद आहे, अशी निरीक्षणे नोंदवत न्यायालयाने एन्काऊंटरवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचे वडील अण्णा शिंदे यांच्या वतीने अॅड. अमित कटारनवरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने बुधवारी तातडीने सुनावणी घेतली. अॅड. कटारनवरे यांनी पोलिसांच्या कारवाईतील राजकीय हस्तक्षेपाकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने मिंधे सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार केला आणि पोलिसांवर कडक ताशेरे ओढले.
सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी बाजू मांडली. त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर खंडपीठ संतप्त झाले. पोलिसांनी केलेली कारवाई प्रथमदर्शनी संशयास्पदच आहे. एन्काऊंटरचा संपूर्ण घटनाक्रम बरेच प्रश्न निर्माण करीत आहे. तपास योग्यप्रकारे केला जात नसल्याचे निदर्शनास आले तर ते आम्ही खपवून घेणार नाही, संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर आदेश द्यायला मागेपुढे पाहणार नाही, असा सज्जड दम खंडपीठाने पोलीस आणि मिंधे सरकारला दिला. याप्रकरणी 3 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
सुनावणीला सीआयडीचे अधिकारी गैरहजर होते. त्यावरूनही न्यायालयाने मिंधे सरकारचे कान उपटले. पोलिसांबरोबर राज्य सीआयडीच्या अधिकाऱ्यांनीही सुनावणीला हजर राहणे आवश्यक होते, असे न्यायालयाने बजावले. सरकार न्याय द्यायला असमर्थ ठरले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे, अन्यथा भविष्यात पोलीसराज सुरू होईल, असा युक्तिवाद अॅड. कटारनवरे यांनी केला.
कोर्टाकडून प्रश्नांच्या फैरी, संतप्त निरीक्षणे
आरोपीने पोलिसांवर तीन गोळ्या झाडल्याचे म्हटलेय. त्यातील केवळ एक गोळी पोलिसाला लागलीय, मग दोन गोळ्यांचे काय झाले? सर्वसामान्यपणे स्वसंरक्षणासाठी हातावर किंवा पायावर गोळ्या झाडल्या जातात. पोलीस स्वसंरक्षणासाठी डोक्यावर गोळ्या झाडतात का? पोलिसांना नियमावली माहीत नाही का?
आरोपी इतका ताकदवान नव्हता. त्याने झटका दिल्यानंतर चौघे पोलीस त्याला पकडू शकले असते. जर त्याने पळण्याचा प्रयत्न केला होता तर पोलीस प्रथम त्याच्या हातापायावर गोळ्या झाडू शकले असते. पोलीस अधिकारी संजय शिंदे व इतर संबंधित पोलिसांनी नियमावलीचे पालन का केले नाही?
आरोपीला तळोजा तुरुंगातून पोलीस व्हॅनमध्ये बसवेपर्यंतचे तसेच एन्काऊंटरनंतर त्याला शिवाजी रुग्णालयात नेईपर्यंतचे व्हिडीओ, सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवले आहे का? जर संबंधित फुटेज अद्याप जतन केले नसेल तर तातडीने फुटेज सुरक्षित ठेवण्यासाठी कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे.
अक्षय शिंदेच्या मृत्यूचा तपास राज्य सीआयडीकडे सोपवला आहे, मग स्थानिक पोलिसांकडील सर्व फाईल्स, कागदपत्रे सीआयडीकडे अद्याप का सोपवलेली नाहीत? पोलिसांनी सर्व फाईल्स सीआयडीकडे सोपवण्यात विलंब का केला?
कोर्टाचे सवाल अन वकिलांचा बचाव
न्यायालय ः गोळीबाराची घटना व त्यानंतरचा नेमका घटनाक्रम काय आहे?
सरकारी वकील ः अक्षय शिंदे व जखमी पोलीस अधिकाऱ्याला 23 सप्टेंबरच्या रात्री 7 वाजून 52 मिनिटांनी कळव्यातील शिवाजी रुग्णालयात नेले होते. तेथील डॉक्टरांनी अक्षय शिंदेला मृत घोषित केले.
न्यायालय ः अक्षय शिंदेचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी केव्हा नेला? त्याचा व्हिडीओग्राफ केला आहे का? अक्षय शिंदे तसेच पोलीस अधिकाऱ्याला कुठे दुखापत झाली?
सरकारी वकील ः अक्षय शिंदेचा मृतदेह दुसऱ्या दिवशी सकाळी 8 वाजता जे. जे. हॉस्पिटलमध्ये शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवला. त्याचा व्हिडीओग्राफ केला आहे. बराच वेळ रक्तस्राव सुरू राहिल्याने अक्षय शिंदेचा मृत्यू झाला. त्याच्या डोक्याच्या वरील भागाला गोळी लागली आणि ती आरपार गेली, तर पोलीस अधिकाऱ्याला गोळी छेदून गेली.
न्यायालय ः अक्षय शिंदेच्या हातात बेड्या घातल्या होत्या का?
सरकारी वकील ः सुरुवातीला अक्षय शिंदेच्या हातात बेडय़ा होत्या. त्याला पाणी प्यायचे होते. त्यामुळे त्याच्या एका हातातील बेडी काढली होती.
कोर्टाकडून प्रश्नांच्या फैरी, संतप्त निरीक्षणे
अक्षय शिंदेला पकडण्याचा प्रयत्न केला असता तर एन्काऊंटर टाळता आले असते. अक्षय शिंदेने पोलीस अधिकाऱ्याकडील पिस्तूल हिसकावले व गोळ्या झाडल्या, यावर विश्वासच बसत नाही.
संपूर्ण घटनाक्रम पाहता याला एन्काऊंटर म्हणूच शकत नाही. एन्काऊंटरची व्याख्या पूर्णपणे वेगळी आहे. पोलिसांचा दावा पूर्णपणे संशयास्पद आहे.
पिस्तूल अनलॉक करणे व गोळ्या झाडणे हे तितके सोपे नाही. सामान्य माणूस प्रशिक्षणाशिवाय पिस्तूल लोड करू शकत नाही. मी (न्यायमूर्ती) 100 वेळा तरी पिस्तूल वापरली आहे. त्यामुळे मी हे सांगू शकतो.
गंभीर गुह्यातील आरोपीला तुरुंगातून पोलीस ठाण्यात घेऊन जात असताना पोलीस निष्काळजी व गांभीर्यशून्य कसे राहू शकतात? यासंदर्भात नियमावली काय आहे? आरोपीला बेड्या घातल्या होत्या का? त्याला पोलीस व्हॅनमधून नेताना पिस्तूल लॉक का केले नाही?
तपास निष्पक्ष व्हायला हवा!
एन्काऊंटरचा तपास राज्य सीआयडीकडे वर्ग केल्याचे सरकारी वकिलांनी कळवले. त्यावर या प्रकरणाचा तपास योग्य आणि निष्पक्ष पद्धतीने झाला पाहिजे. तपासात कुठलीही हयगय दिसून आल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर आदेश देऊ, असा सज्जड दम न्यायालयाने दिला.
अक्षयचे दहन नाही दफन
पुरावे नष्ट होऊ नयेत म्हणून अक्षयच्या मृतदेहाचे दहन करण्याऐवजी दफन करण्याची इच्छा कुटुंबीयांनी न्यायालयात व्यक्त केली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सरकारला जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.
पोलीस, सरकारला आदेश
अक्षयच्या वडिलांच्या तक्रारीनुसार अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करा.
अक्षय शिंदेला तळोजा तुरुंगाच्या बॅरेकमधून पोलीस व्हॅनमध्ये बसवेपर्यंतचे तसेच त्याला तुरुंगात कुटुंबीय भेटायला आले त्या दिवशीचे सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवा. एन्काऊंटरनंतर अक्षय शिंदेला कळव्याच्या शिवाजी रुग्णालयात दाखल करेपर्यंतचे फुटेज सादर करा.
पोलीस व्हॅनमधील चार पोलिसांबरोबरच व्हॅनच्या ड्रायव्हरचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड तपासा, 23 व 24 सप्टेंबरचे सीडीआर तपासून त्याचा तपशील सादर करा.
निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून केलेली हत्याच!
याचिकाकर्त्याचे वकील अॅड. कटारनवरे यांनी गंभीर आरोप केले. अक्षय शिंदे पोलिसांची पिस्तूल हिसकावून पळून जाऊ शकत नव्हता. त्याची तितकी शारीरिक क्षमताही नव्हती. हे एन्काऊंटर नसून निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून बड्या आरोपींना वाचवण्यासाठी थंड डोक्याने केलेली हत्या आहे, असे ते म्हणाले.