नवी मुंबई परिसरातील भूखंडावरील बेकायदा बांधकामावर कारवाई करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ज्यावेळी प्रशासनाने बेकायदा बांधकामावर कारवाईचा प्रयत्न केला, त्यावेळी बोकडवीरा गावच्या सरपंचांनी अधिकाऱ्यांना धमकी दिली, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. सरपंचाच्या धमकीमुळे कारवाई करू न शकलेल्या सिडकोला न्यायालयाने फटकारे लगावले. राज्य कायद्याने चालतेय की सत्ता आणि पैशांच्या बळावर? अशी संतप्त विचारणा न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केली.
सिडकोचे अधिकारी बेकायदा बांधकामांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यास इच्छुक नसल्याचे दिसते. अधिकाऱ्यांची कारवाई करण्याची मानसिकता दिसत नाही. अधिकारी आपले कायदेशीर कर्तव्य पार पाडताना पुरेसे पोलीस संरक्षण घेऊ शकतात. कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त घेण्याचा अधिकाऱ्यांना अधिकार आहे. बेकायदा गोष्टी रोखणे आणि कायद्याचे राज्य स्थापन करणे हे सरकारी अधिकाऱ्यांचे कर्तव्यच आहे, अशा शब्दांत खंडपीठाने सिडकोच्या अधिकाऱ्यांचे कान उपटले. आम्ही कुठल्या राज्यात राहत आहोत, कायद्याने शासन चालत असलेल्या राज्यात की सत्ता व पैशांच्या बळावर चाललेल्या राज्यात, हे समजणे आम्हाला कठिण झाले आहे, असे खंडपीठ म्हणाले.
बोकडवीरा गावच्या सरपंचाच्या धमक्या लोकशाहीप्रधान देशात खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असेही खंडपीठाने सुनावणीवेळी बजावले. 2016 मध्ये एका दांपत्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या दांपत्याच्या जमिनीवर दीपक पाटील नावाच्या व्यक्तीने बेकायदेशीर बांधकाम केले आहे. त्या बांधकामावर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे.
