वाढत्या लोकसंख्येमुळे मुंबईतील संसाधनांवर ताण पडत असून पर्यावरणाचेसुद्धा नुकसान होत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी ‘कॅरिंग कॅपसिटी’चा अभ्यास करण्यात यावा, अशी मागणी करत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टाने सरकार, केंद्रीय व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘कॅरिंग कपॅसिटी’ म्हणजे एखाद्या जागेची लोकसंख्या होय, ज्यामुळे त्या क्षेत्रातील नैसर्गिक संसाधनांवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. ‘कॅरिंग कपॅसिटी’चा अभ्यास करणे म्हणजे या शहरात किती लोकसंख्येला पद्धतीने सामावून घेता येईल आणि शहराच्या विकासासाठी कोणत्या योजना आखल्या पाहिजेत. कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्टने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत असे नमूद करण्यात आले आहे की, ‘शाश्वत’ विकास करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे तो नैसर्गिक आणि बांधलेल्या पर्यावरणाच्या आत्मसात क्षमतेवर आधारित असणे होय. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
