>> मंगेश मोरे
12 आमदारांच्या नियुक्तीचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना विधान परिषदेवर राज्यपालनियुक्त 7 नवीन सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली. मिंधे सरकार आणि राज्यपालांनी केलेली 7 सदस्यांची नियुक्ती पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे, असा दावा करीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिवसेनेच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
यावेळी उच्च न्यायालयाने नवीन सदस्यांच्या शपथविधीला स्थगिती द्यायला नकार दिला. मात्र नवीन 7 सदस्यांची नियुक्ती यापूर्वी राखून ठेवलेल्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल. अंतिम निकालामध्ये न्यायालय याचिकाकर्त्यांची विनंती विचारात घेईल, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे विधान परिषदेवरील सात आमदारांचा शपथविधी सोहळा झाला तरी त्यांच्या नियुक्तीवर टांगती तलवार राहणार आहे.
राज्यपाल निर्देशित 12 आमदारांच्या नियुक्त्या मागील चार वर्षांपासून रखडल्या आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने आमदार नियुक्तीसाठी नावांची यादी पाठवली होती. त्या यादीवर दोन वर्षे काहीच निर्णय न देणाऱ्या भगतसिंग कोश्यारींच्या भूमिकेला शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. त्यावर 23 ऑक्टोबरला निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्या आधीच मिंधे सरकार आणि विद्यमान राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी नवीन सात सदस्यांची नियुक्ती केल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
