निसर्गाला हानिकारक पीओपी मूर्ती तयार करण्यावर बंदी असून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींना मनाई करण्यात आली आहे. या विरोधात मूर्तिकार संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकेची हायकोर्टाने दखल घेत पीओपीऐवजी लोकांना इतर पर्याय वापरण्याचा सल्ला द्या. भविष्यातील पिढय़ांसाठी ते फायदेशीर ठरेल, असे मत नोंदवत मूर्तिकारांच्या याचिकेवर 5 मे रोजी सुनावणी ठेवली.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्लास्टर ऑफ पॅरिसवर (पीओपी) बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीमुळे पीओपी मूर्तिकारांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला असून त्यांचे उत्पन्न बुडणार आहे त्यामुळे सीपीसीबीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांना आक्षेप घेत हमरापूर विभाग गणेश मूर्तिकार उत्कर्ष मंडळ व इतर संघटनांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी खंडपीठाला सांगितले की, गणेश उत्सवाच्या 90 ते 120 दिवस आधी मूर्तींची तयारी केली जाते या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात गणेशोत्सव आहे. जर बंदी कायम राहिली तर इतर पर्यायांमधून मूर्तिकारांना मूर्ती बनवता येतील. त्यामुळे या याचिकांवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यात यावी. हा युक्तिवाद ऐकून घेत खंडपीठाने कोणत्या तरतुदीमुळे पीओपीच्या मूर्तीचे विसर्जन करण्याचा अधिकार तुम्हाला मिळतो, असा सवाल याचिकाकर्त्यांना केला.
जबाबदार व्यक्ती म्हणून मातीच्या मूर्ती वापरण्याचा सल्ला लोकांना द्यावा. तुम्ही हे केले पाहिजे. कोणताही पर्याय नसताना लोक मातीच्या मूर्ती खरेदी करतील असे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
