परवाना नसताना पाळीव प्राण्यांची विक्री करणाऱया दुकानांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत.
शिवराज पटने यांनी ही जनहित याचिका केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. पाळीव प्राण्यांची अवैध विक्री करणाऱया क्रॉफेड मार्पेट येथील दुकानांवर कारवाई करण्याचे आदेश 2018 मध्ये न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र संपूर्ण राज्यात पाळीव प्राण्यांची अवैध विक्री होत आहे. यावर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत न्यायालयाने वरील आदेश देत ही याचिका निकाली काढली.
तक्रार आल्यास तत्काळ कारवाई करा
पाळीव प्राण्यांची विक्री करण्यासाठी परवाना बंधनकारक आहे. तरीही विनापरवाना पाळीव प्राणी विक्रीची दुकाने संपूर्ण राज्यभरात सुरू आहेत. पाळीव प्राण्यांच्या अवैध दुकानाची तक्रार आल्यास संबंधित अधिकाऱयाने तातडीने कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
काय होती मागणी
प्राणी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, 2018 नुसार तयार करण्यात आलेल्या नियमांचे पालन होत नाही. प्राण्यांचे पिंजरे व त्यांना ठेवण्यासाठी असलेली जागा यासाठी नियम आहेत. या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत.
