हायकोर्टाचा ओम दळवी ट्रस्टला दणका; टेनिस स्पर्धा झाल्यानंतर जागा सोडण्याचे आदेश

गेली आठ वर्षे जागेचे भाडे आणि वीज बिल थकवणाऱया पुण्यातील ओम दळवी ट्रस्टला 8 ते 15 नोव्हेंबरदरम्यान औंध येथे होणाऱया टेनिस स्पर्धेनंतर तत्काळ जागेचा ताबा सोडावा लागेल, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आधी थकीत भाडे व लाईट बिल भरावे लागेल, मगच टेनिस स्पर्धा आयोजित करता येईल, असा सज्जड दमही न्यायालयाने ट्रस्टला दिला.

या ट्रस्टने 2016 पासून भाडे थकवले आहे. लाईट बिल दिलेले नाही. ही थकीत रक्कम अंदाजे पंधरा लाख रुपये आहे. त्यांचा भाडे करारही संपला आहे. असे असताना त्यांना पोलिसांच्या जागेत टेनिस स्पर्धा आयोजित करायची आहे. हे चुकीचे असून ट्रस्टला स्पर्धा आयोजित करण्यास परवानगी देणे अयोग्य आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकील कविता सोळुंखे यांनी केला.

न्या. संदीप मारणे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. ट्रस्टने भाडे व लाईट बिल थकवले आहे. संबंधित जागाही पोलिसांची आहे. त्यामुळे आम्ही केवळ स्पर्धेसाठी परवानगी देऊ शकतो. त्यासाठी आधी थकीत रक्कम ट्रस्टला भरावी लागेल. स्पर्धा झाल्यानंतर जागेचा ताबा सोडावा लागेल, असे न्यायालयाने ट्रस्टला सांगितले, ते ट्रस्टने मान्य केले.

नेमके किती भाडे व लाईट बिल थकले आहे याचा तपशील ट्रस्टला द्यावा, जेणेकरून ट्रस्टला पैसे भरता येतील, असे आदेश खंडपीठाने प्रशासनाला दिले. हा तपशील दिला जाईल, असे सरकारी वकील सोळुंखे यांनी स्पष्ट केले.

पोलिसांच्या गाडय़ा कुठे पार्किंग करायच्या

ह पुण्यातही पार्ंकगची समस्या आहे. पोलिसांच्या गाडय़ा पार्ंकग करायला जागा नाही. करार संपूनही ट्रस्ट जागा सोडत नव्हती. म्हणूनच जागेचा ताबा घेण्यात आला. म्हणजे पोलिसांच्या गाडय़ांची पार्ंकग तेथे करता येईल, असेही सरकारी वकील सोळुंखे यांनी न्यायालयाला सांगितले.

काय आहे प्रकरण

राष्ट्रीय टेनिस खेळाडू ओम दळवी यांच्या स्मरणार्थ 2009 मध्ये या ट्रस्टची स्थापना झाली आहे. पुण्यातील औंध येथे पोलिसांच्या जागेत टेनिस ऍकॅडमी व जिमखाना ट्रस्टकडून चालवला जात आहे. गेली 14 वर्षे ट्रस्टकडून येथे खेळाडू घडवण्याचे काम सुरू आहे. विविध स्पर्धांचे आयोजन ट्रस्टकडून केले जाते. या जागेबाबत न्यायालयीन लढाई सुरू होती. त्यातच पोलिसांनी ही जागा ताब्यात घेतली. मात्र ट्रस्टला येथे टेनिस स्पर्धा आयोजित करायची आहे. 9 नोव्हेंबर 2024 पासून ही स्पर्धा सुरू झाली आहे. स्पर्धेसाठी जागा मिळावी याकरिता ट्रस्टने न्यायालयाचे दार ठोठावले.