कल्याण-डोंबिवली परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात चालढकल करणाऱया मिंधे सरकार आणि महापालिकेला बुधवारी उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारले. केवळ नोटिसा बजावण्याचे, गुन्हे नोंदवण्याचे काम करू नका, बेकायदा बांधकामांवर ठोस कारवाई करा, असे सक्त आदेश देतानाच जर सरकारी यंत्रणा सुस्त राहिल्यामुळे कोणतीही दुर्घटना घडली तर थेट सरकार व पालिकेलाच जबाबदार धरू, असे न्यायालयाने ठणकावले.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील सरकारी तसेच खाजगी भूखंडांवर मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभारली जात आहेत. महाराष्ट्र महापालिका कायदा व महाराष्ट्र प्रदेश नगररचना कायद्यांतर्गत आवश्यक त्या परवानग्या न मिळवताच बिल्डरांनी बेकायदा व्यापारी-निवासी इमारती उभारण्याचा धडाका लावला आहे, असा दावा करीत माहिती अधिकार कार्यकर्ते हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी जनहित याचिका केली आहे. त्या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील श्रीराम कुलकर्णी व ऍड. नितेश मोहिते यांनी केडीएमसी आणि मिंधे सरकारच्या सुस्त कारभाराकडे लक्ष वेधले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले.
केडीएमसीच्या आयुक्तांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश
बेकायदा इमारतींमध्ये राहणाऱया 1 लाख 15 हजारांहून अधिक रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईबरोबरच या इमारतींमधील रहिवाशांबाबत सरकार व पालिकेचा कृती आराखडा काय आहे, याचे उत्तर आम्हाला द्या. यासाठी केडीएमसीचे आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱयांनी 24 जानेवारीला न्यायालयात हजर राहावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले.
प्रतिज्ञापत्रावर कोर्टाची नाराजी
न्यायालयाने मागील सुनावणी वेळी बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईचा इत्यंभूत तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश पालिका व ठाणे जिल्हाधिकाऱयांना दिले होते. मात्र बुधवारी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये ठोस कारवाईचा तपशील नसल्याचे पाहून न्यायालय संतापले. आमच्या आदेशानंतर एकही बेकायदा इमारत का पाडली नाही? केवळ नोटिसा बजावल्या हे जुजबी उत्तर आम्ही ऐकणार नाही, अशी सक्त ताकीद न्यायालयाने पालिका आणि मिंधे सरकारला दिली.
