घटस्फोटाच्या प्रकरणातील पोटगीच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. पतीचे पुरेसे उत्पन्न असो वा नसो, पत्नीचा सांभाळ करणे, तिच्या उदरनिर्वाहासाठी तिला आर्थिक साहाय्य करणे हे पतीचे कर्तव्यच आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी सातारा जिल्ह्यातील पतीचे अपील फेटाळले आणि पत्नीला 5 हजार रुपयांची पोटगी मंजूर करण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.
पतीशी पटत नसल्याने पत्नीने घटस्फोट घेण्यासाठी सातारा जिल्हा न्यायालयात अर्ज केला होता. तिचा अर्ज न्यायालयाने स्वीकारला आणि पत्नीला दरमहा 5 हजार रुपयांची पोटगी मंजूर केली होती. तो निर्णय चुकीचा असून कनिष्ठ न्यायालयाने संपूर्ण वस्तुस्थिती विचारात घेतली नाही, असा दावा करीत पतीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले हॊते.
पती स्वतःदेखील चांगली कमाई करीत असून मला माझ्या कमाईमध्ये माझाच खर्च भागवणे मुश्किल बनले आहे, असा दावा पतीने अपिलामध्ये केला होता आणि पत्नीला 5 हजार रुपयांची पोटगी देण्यास असमर्थता दर्शवली. तथापि, पत्नीच्या वकिलांनी पतीचा दावा खोडून काढला. पतीचे चांगले उत्पन्न आहे. तो दरमहा 50 हजार रुपये कमावत असून पुणे शहरात त्याचे स्वतःचे घर असून त्याच्या मालकीची चारचाकी गाडी आहे, असा युक्तिवाद पत्नीच्या वकिलांनी केला. हा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला आणि पत्नीला दरमहा 5 हजार रुपयांची पोटगी देण्याचा सातारा जिल्हा न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. याचवेळी 20 जून 2022 च्या आदेशानुसार पतीने न्यायालयात जमा केलेली पोटगीची रक्कम काढून घेण्यास न्यायालयाने पत्नीला मुभा दिली.
