‘मुंबईकरांची जीवनवाहिनी’ असलेल्या लोकल ट्रेनच्या मार्गावर गर्दीमुळे प्रवासी पडण्याचे सत्र सुरुच आहे. यात प्रवाशांना प्राण गमवावा लागतो. अशा अपघातांच्या प्रकरणातील भरपाईच्या दाव्यांबाबत उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. लोकलमधून पडून अपघाती मृत्यू झालेल्या प्रवाशाचे तिकिट सापडले नाही म्हणून त्या प्रवाशाच्या कुटुंबियांना भरपाई नाकारू शकत नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. याचवेळी तरुणाच्या कुटुंबियांना 8 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिला आहे.
खचाखच गर्दी असणार्या विरार लोकलमधून पडून तरुणाला प्राण गमवावा लागला होता. 12 वर्षांपूर्वी, 5 फेब्रुवारी 2013 रोजी वसई आणि नायगाव रेल्वे स्थानकादरम्यान तरुण लोकलमधून खाली पडला होता. त्याने विरारवरुन लोकल पकडली होती व तो अंधेरीला कामाला चालला होता. त्याने लोकलच्या द्वितीय श्रेणी डब्याचा मासिक पास काढला होता. त्यामुळे तो रेल्वेचा वैध प्रवासी होता. त्याच आधारे कुटुंबियांनी रेल्वे अपघात दावे न्यायाधिकरणाकडे भरपाईचा दावा केला होता. तथापि, अपघातावेळी तरुणाजवळ लोकल ट्रेनच्या प्रवासाचे तिकीट वा मासिक पास सापडला नव्हता. त्या कारणावरून तरुण रेल्वेचा वैध प्रवासी मानण्यास न्यायाधिकरणाने नकार दिला होता आणि कुटुंबियांचा दावा फेटाळला होता.
रेल्वे अपघात दावे न्यायाधिकरणाने 16 मार्च 2020 रोजी दिलेल्या निकालाला तरुणाचे वडिल अनंत सुर्वे, आई अश्विनी सुर्वे आणि बहिण सिद्धी सुर्वे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या अपिलावर न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठाने निकाल दिला.
प्रवाशाचा रेल्वे मार्गावर अपघाती मृत्यू झाल्याचे सिद्ध करणारे पुरावे आहेत. तथापि, केवळ मृत तरुणाच्या प्रवासाचे तिकीट वा पास सापडला नाही म्हणून कुटुंबियांना भरपाई नाकारता येणार नाही, असा निर्वाळा देत न्यायालयाने अपिलकर्त्या कुटुंबियांना 8 लाख रुपये भरपाई मंजूर केली.
