सरकारशी संबंधित असलेल्या बातम्यांची सत्यता पडताळण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) नियमावलीतील दुरुस्ती करणाऱ्या केंद्रातील मोदी सरकारला उच्च न्यायालयाने आज मोठा दणका दिला. केंद्र सरकारने नियमावलीत केलेली दुरुस्ती घटनाबाह्य आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि संबंधित सुधारित नियमावली रद्द केली आहे.
आयटी नियमावलीतील दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरासह एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन्सने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि आयटी नियमावलीतील दुरुस्तीवर तीव्र आक्षेप घेतला होता.
या याचिकांवर यापूर्वी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता. मात्र न्यायमूर्तींमध्ये मतभिन्नता होती. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्या एकलपीठाकडे सुनावणीसाठी वर्ग केले होते. त्यांनी दीर्घ सुनावणी घेतल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. हा निकाल आज जाहीर करीत न्यायालयाने केंद्रातील मोदी सरकारला मोठा दणका दिला आहे.
केंद्र सरकारने सुधारित आयटी नियमावली अंतर्गत तथ्य तपासणी (फॅक्ट चेकिंग) विभागाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान नियमावलीत केलेली दुरुस्ती मनमानी असून स्वतःच्या फायद्यासाठी स्वतःच न्यायाधीश व वकील बनण्याचा केंद्राचा डाव आहे, असा आरोप विविध याचिकांमधून करण्यात आला होता.
