कोचिंग क्लासेस चालविण्यासाठी कोणतीही नियामक यंत्रणा नाही. त्याबाबत 24 जून 1998 रोजी आदेश देऊनही त्याची पूर्तता न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला धारेवर धरले. खासगी कोचिंग क्लासेसचे नियमन करण्यासाठी कायदेशीर आराखडा तयार करणे आवश्यक असतानाही अद्याप त्याची अंमलबजावणी का नाही केली गेली, 26 वर्षे काय केले, असा सवाल करत खंडपीठाने सरकारला जाब विचारला.
कोणत्याही नियामक यंत्रणेशिवाय राज्यात विविध खासगी कोचिंग सेंटर्स चालवली जात असल्याने 1999 मध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोचिंग सेंटरमध्ये मूलभूत सुविधांचाही अभाव असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. तसेच सरकारी सेवेत कार्यरत शिक्षक या कोचिंग सेंटर्समध्ये शिकवतात. शाळेतील विद्यार्थ्यांपेक्षा कोचिंग क्लासेसमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे ते जास्त लक्ष देतात.
कोचिंग क्लासेसचे नियमन करण्यासाठी 2000 साली एक अध्यादेश काढण्यात आला होता. तथापि, अध्यादेशाच्या पुढे कोणताही कायदा करण्यात आला नाही आणि तो रद्द झाला. याप्रकरणी फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन संस्थेच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असून या याचिकेवर आज मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
मसुदा पावसाळी अधिवेशनात
राज्य सरकारच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की, सरकारने विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा जुलैमध्ये विधानसभेत पावसाळी अधिवेशनात सादर केला जाईल. सरकारी वकिलाने पुढे खंडपीठाला सांगितले की, 16 जानेवारी 2024 रोजी केंद्र सरकारने खासगी प्रशिक्षण केंद्रांसाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ दिला होता व सरकारला आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोचिंग क्लासेसचे नियमन करण्यासाठी कायदेशीर फ्रेमवर्क तयार करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार सरकारने शिक्षण आयुक्तांना मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करण्याचे व त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत या प्रकरणाची सुनावणी 28 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
