मुंबईच्या जडणघडणीमध्ये सिंहाचा वाटा असलेल्या गिरणी कामगारांची घरघर संपलेली नाही. मिलच्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या संक्रमण शिबिरांच्या इमारतींत मूळ गिरणी कामगारांना घरे न देता बाहेरच्या लोकांचे पुनर्वसन केले जात आहे. म्हाडा व राज्य सरकारने गिरणी कामगारांचा विश्वासघात केला आहे, असा दावा करीत बॉम्बे डाईंगच्या कामगारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
परळ येथील गोपाळ शेलार व इतर 35 जणांनी अ‍ॅड. मेघना गोवलानी यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केली आहे. बॉम्बे डाईंगच्या जागेवर म्हाडाने संक्रमण शिबीर म्हणून बांधलेल्या इमारतींतील 1632 घरांचे बाहेरच्या लोकांना वाटप केले आहे. 1 मार्च 2020 रोजी काढलेल्या सोडतीत मूळ गिरणी कामगारांना डावलून इतर चाळकऱ्यांना केलेले घरांचे वाटप अवैध आणि कायद्याच्या विरोधात आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
गिरणी कामगारांचे म्हणणे
डीसीआर नियम 58 नुसार प्रत्येक मिलच्या जागेपैकी एकतृतीयांश जागा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी राखीव ठेवणे आवश्यक होते. तथापि, केवळ वडाळा-नायगाव येथेच जागा पुरवली.
सोडतीत काहींना एकापेक्षा अधिक घरे दिली. काही मृत गिरणी कामगारांच्या वारसदारांनी दोन-दोन घरे लाटली. सोडतीतील घरांची दलालांमार्फत बेकायदेशीर विक्री केली.
सध्या मिलच्या जागेवरील चाळीत राहणाऱ्यांना दुसरे घर घेण्याचा हक्क नाही. त्यांनीही घरे घेतली आहेत.
डीसीआर नियमानुसार गिरणीमध्ये 240 दिवस काम केलेल्या कामगारांनाच घरांचा हक्क आहे. प्रत्यक्षात सहा महिने काम न केलेल्या कामगारांनाही घर मिळत आहे.
याचिकेतील मागण्या
1966 चा एमआरटीपी कायदा आणि विकास नियंत्रण नियमावलीच्या नियम 58 मधील तरतुदीनुसार मूळ गिरणी कामगारांना घरे देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकार, म्हाडा व संबंधित प्राधिकरणांना द्यावेत. बॉम्बे डाईंगच्या जागेवरील इमारत क्रमांक 6 मधील 240 पैकी 80 घरे बाहेरील चाळकऱ्यांना देण्याचा निर्णय बेकायदा ठरवून रद्द करण्यात यावा.
