असंवेदनशील महापालिकेने समाजसेवा करणाऱ्या कर्करोग रुग्णांच्या निवाऱ्यावर हातोडा चालवला, अशा शब्दांत खरडपट्टी काढत उच्च न्यायालयाने पालिकेला दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
टाटा रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांसाठी निवारा व भोजनाची व्यवस्था करणाऱ्या निवारा पेंद्राचे बांधकाम पालिकेने तोडले. त्याविरोधात दाखल याचिकेची गंभीर दखल घेत न्या. गौरी गोडसे यांच्या एकल पीठाने पालिकेला चांगलेच फटकारले. कोणतेही बांधकाम तोडण्याआधी नोटीस द्यावी लागते. तसा पालिकेचा नियम आहे. ही नोटीस न देताच पालिकेने कारवाई केली. ही कारवाईच चुकीची आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले. या कारवाईसाठी पालिकेला दोन लाखांचा दंड ठोठावला जात आहे. ही कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून पालिका हा दंड वसूल करू शकते, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
अत्यंत दुर्दैवी कारवाई
आधीच मुंबईत राहायला जागा नाही. त्यातून कर्करोग रुग्णांना जेवण व राहण्याची व्यवस्था करणाऱ्या निवारा पेंद्रावर पालिकेने कारवाई केली. ही कारवाई अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
पर्यायी जागा द्या
या निवारा पेंद्राला टाटा रुग्णालय परिसरातच पर्यायी जागा द्या, असे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. पर्यायी जागा दिली म्हणजे पुनर्वसनात या पेंद्राला जागा मिळणार नाही, असा त्याचा अर्थ काढू नका.
काय आहे प्रकरण
मेसर्स मेहता पंपनीकडून हे निवारा पेंद्र चालवले जात होते. यावर पालिकेने कारवाई केली. त्याविरोधात पंपनीने दिवाणी अपील दाखल केले. त्यात दिलासा न मिळाल्याने कंपनीने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.
