मुंबईसह राज्यात मोठ्या आकाराच्या आणि उंचीच्या गणेशमूर्ती बनवताना आतापर्यंत पीओपीचा वापर केला जात होता, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने पीओपी मूर्ती बनवायला, विकायला आणि त्यांचे नैसर्गिक तलावात विसर्जन करायला पूर्णपणे बंदी घातली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, पीओपी पर्यावरणपूरक आहे की नाही त्यादृष्टीने पीओपीबद्दल आपली मते मंडळांच्या लेटरहेडवर लिखित स्वरूपात ई-मेल करावीत, असे आवाहन बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आणि मूर्तिकारांना केले आहे.
मुंबईसह राज्य आणि देशभरात मोठ्या प्रमाणात गणेशोत्सव साजरा केला जातो, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आकार आणि उंचीने मोठ्या असलेल्या पीओपी मूर्तींवर देशभरात बंदी घातली आहे. पीओपीच्या छोटय़ा किंवा मोठ्या मूर्ती घडवणे, विकणे आणि त्यांचे विसर्जन करणे याला बंदी आहे. याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे (एसओपी) जाहीर करण्यात आली आहेत. मात्र, 2010 साली मुंबई महापालिकेने जारी केलेल्या एसओपीमध्ये जसे बदल करण्यात आले होते त्याचप्रकारे 2020 साली काढण्यात आलेल्या एसओपीमध्ये बदल करणे शक्य आहे का, असा सवाल समन्वय समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नरेश दहिबावकर आणि प्रमुख कार्यवाहक गिरीश वालावलकर यांनी उपस्थित केला आहे.
निरी, आयआयटीचा अहवाल गुलदस्त्यात
पीओपीमुळे किती प्रदूषण होते यासाठी निरी, आयआयटी या संस्थांची नेमणूक करा, अशी मागणी समन्वय समितीने राज्य सरकारकडे चार वर्षे लावून धरली होती. त्यानंतर सरकारने या मान्यवर संस्थांमधील संशोधकांची समिती स्थापन केली. समितीने राज्य सरकारला अहवालही सादर केला, मात्र या अहवालात काय आहे, हे अजूनही गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहे.
…तर न्यायालयात जाऊ!
पीओपीबद्दल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि मूर्तिकारांची मते जाणून घेणे आवश्यक आहे. मुंबई महापालिकेने काढलेल्या 2010 च्या एसओपीमध्ये बदल होत असेल तर 2020 च्या एसओपीमध्येही सुधारणा करणे शक्य होणार आहे. नाहीतर याबाबत मंडळे आणि मूर्तिकार न्यायालयात दाद मागू शकतात, असेही समन्वय समितीने स्पष्ट केले आहे.
