‘अब की बार चारसो पार’चा नारा देणाऱ्या भाजपने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर आता ‘फोडा आणि जोडा’ या नीतीचा अवलंब करत 2029 च्या निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या माध्यमातून दक्षिणेकडील राज्यांची तोडफोड करून भाजपशासित राज्यांतील लोकसभेच्या जागा वाढविण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे प्रादेशिक आणि छोटय़ा राजकीय पक्षांचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. पेंद्रात पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात एनडीए सरकार असताना 2002 मध्ये लोकसभा मतदारसंघांचे सीमांकन 2026 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारकडून आगामी निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून मतदारसंघ पुनर्रचनेचा घाट घातला जात आहे.
2011 च्या जनगणनेनुसार याआधीच मतदारसंघ पुनर्रचना झाली असती आणि सध्याचे लोकसभेचे 543 हे संख्याबळ कायम ठेवले असते तरीही 2019 च्या निवडणुकीत 14 तर 2024 च्या निवडणुकीत 6 जागा भाजपला जास्त जिंकता आल्या असत्या, तर एनडीएला 2029 मध्ये 17 आणि 2024 मध्ये 7 जागांचा फायदा झाला असता.
सीमांकन प्रक्रियेशी संबंधित तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, 2011 ची लोकसंख्या आधारभूत मानून जरी 2026 ची लोकसंख्येच्या अंदाजीत केल्यास तामीळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज्यांतील जागांमध्ये घट होऊन भाजपशासित उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा आदी राज्यांतील लोकसभेच्या जागा वाढतील.
स्वातंत्र्यानंतर चार वेळा सीमांकन आयोग स्थापन
– लोकसभा, विधानसभा मतदारसंघाच्या सीमा ठरवण्याच्या प्रक्रिया सीमांकनासाठी एक आयोग तयार केला जातो. स्वातंत्र्यानंतर चार वेळा 1952, 1963, 1973 आणि 2002 मध्ये सीमांकन आयोग स्थापन करण्यात आले होते.
– देशात 1951 च्या जनगणनेनंतर 1952 मध्ये पहिले सीमांकन करण्यात आले, ज्यामध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 494 लोकसभेच्या जागांची निश्चिती करण्यात आली. 1956 मध्ये राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर आणि 1961 च्या जनगणनेवर आधारित पुढील सीमांकन 1963 मध्ये झाले आणि त्यात लोकसभेच्या जागांची संख्या 522 पर्यंत वाढली. तिसरे सीमांकन 1973 मध्ये 1971 च्या जनगणनेवर आधारित, सीमांकन कायदा 1972 अंतर्गत करण्यात आले. ज्यामुळे लोकसभेच्या जागांची संख्या 543 झाली.
– 1972-73 मध्ये झालेल्या सीमांकनानंतर ही प्रक्रिया 25 वर्षांसाठी दोनदा स्थगित करण्यात आली. पहिल्यांदा 1976 मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार असताना. त्यामुळे 1981 आणि 1991 च्या जनगणनेनंतर कोणतेही सीमांकन झाले नाही. 2002 मध्ये पुन्हा वाजपेयी सरकारच्या काळात 2026 नंतरच्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत सीमांकन पुढे ढकलण्यात आले.
– 2008 मध्ये 2001 च्या जनगणनेवर आधारित सीमांकन झाले. 971 च्या जनगणनेनुसार निश्चित केलेल्या संसद आणि राज्य विधानसभांच्या जागांची संख्या बदलण्यात आली नाही.
असा होईल
जागांमध्ये बदल
राज्य पुनर्रचने पुनर्रचने
आधी नंतर
तामीळनाडू 39 32
आंध्र (एकत्रित) 42 37
केरळ 20 15
ओडिशा 21 18
पश्चिम बंगाल 42 40
कर्नाटक 28 27
हिमाचल प्रदेश 4 3
पंजाब 13 12
उत्तराखंड 5 4
महाराष्ट्र 48 49
गुजरात 26 27
हरियाणा 10 11
झारखंड 14 15
मध्य प्रदेश 29 32
राजस्थान 25 30
बिहार 40 46
उत्तर प्रदेश 80 88
लोकसभा मतदारसंघांसाठी सीमांकन प्रक्रिया 2026 पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत दक्षिणेकडील राज्यांतील मतदारसंघांत घट, तर उत्तरेकडील राज्यांतील मतदारसंघांत वाढ होईल आणि ती भाजपसाठी फायद्याची ठरेल. यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांमधून प्रामुख्याने मतदारसंघ पुनर्रचनेला मोठय़ा प्रमाणात विरोध होत आहे.
या राज्यांत जागा कमी – तामीळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड.
या राज्यांत जागा वाढणार – उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात.
