भाजपचा मुंबईतील मोठा भूखंड घोटाळा उघड झाला आहे. जुहूतील 3200 कोटी रुपये किमतीचे सेंटॉर हॉटेल आणि मोकळा भूखंड भाजप मंत्र्याच्या मुलाने खाल्ला असून मुंबईतील एका धनदांडग्या भाजप नेत्याशी ‘अमंगल’ सेटिंग करून सर्व कायदे आणि नियम धाब्यावर बसवत हे भूखंडाचे श्रीखंड खाण्यात आले आहे. त्यासोबतच लाभार्थी ठरलेल्या मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स कंपनीवर सरकारने सवलतींचा ‘अभिषेक’ केल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, या जागेवर हा बिल्डर उत्तुंग आलिशान टॉवर उभारणार असून त्यातून किमान 13 हजार 500 कोटींची कमाई होणार आहे.
जुहूतील हे हॉटेल व्ही. हॉटेल्स लिमिटेडच्या मालकीचे होते आणि ते अधिग्रहीत करणाऱया बँकांमध्ये बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक, कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक, विजया बँक आणि इंडियन बँक यांचा समावेश होता. कर्जाची 37 टक्के जबाबदारी पेगासस कंपनीने कॅनरा बँक व इंडियन बँकेकडे आणि बाकीची 63 टक्के जबाबदारी अॅसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया (आर्सिल) यांच्यावर सोपवली होती. बँकांनी आपले अधिग्रहण या कंपन्यांना 2010 साली विकले होते. यानंतर एका सुनियोजित प्लॅननुसार पुढील बाबी करण्यात आल्या. 2011मध्ये ही कंपनी 150 कोटी रुपये परत करण्यास निष्फळ ठरली. यामुळे दर महिना 22 टक्के व्याज आणि हप्ता चुकता करण्याची योजना आर्सिलने अमलात आणली. हा प्लान 2013 साली अचानक रद्द करण्यात आला. यानंतर 2015पासून 2019पर्यंत वेगवेगळ्या कर्ज रिकव्हरी केंद्रांत कायद्याची लढाई चालली. शेवटी मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वेच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, आर्सिल अशा प्रकारे प्लान बदलू शकत नाही आणि कर्जदाराकडे त्याबाबत तगादाही लावू शकत नाही. व्याजाचा दर 12.5 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांवर वाढवण्याची पेगाससची योजनाही ट्रिब्युनल आणि अपिलेट ट्रिब्युनलने रद्दबातल ठरवली. यानंतर मे 2019मध्ये कंपनीसमोर दिवाळखोरीची कारवाई सुरू करण्यासाठी आर्सिलने एक अर्ज दाखल केला. त्यात बाकी राहिलेले मुद्दल 150 कोटी रुपये आणि व्याजाचा दर पुन्हा 22 टक्केच ठेवण्यात आला. आयबीसीकडे दाखल करण्यात आलेल्या या अर्जात कंपनीसमोर दिवाळखोरीची कार्यवाही करण्यासाठी मे 2019मध्ये मंजुरी मिळाली. कंपनी अ?@पलेट ट्रिब्युनलमध्ये दिवाळखोरीचा अर्ज निकालात काढण्यात आला. कारण तो ठरावीक वेळेच्या मर्यादेत करण्यात आला नव्हता. दरम्यान, सर्वेच्च न्यायालयाने हा अर्ज स्वीकारून कार्यवाहीसाठी पुढे नेण्याचा आदेश दिला.
न्यायालयाचे आदेश, नियम धाब्यावर
– कर्जदाराकडून नेमके किती येणे बाकी आहे ते नक्की होत नाही तोपर्यंत या कंपनीचा रिझोल्युशन प्लान तयार होऊ शकत नाही असा निर्णय ऑपिलेट ट्रिब्युनलने फेब्रुवारी 2023मध्ये दिला. क्रेडिटर कमिटीत 97 टक्के बहुमत असलेल्या आर्सिल आणि पेगासस यांनी जून 2023 मध्ये भाजप नेत्याचा बिल्डर मित्र मॅक्रोटेक डेव्हलपरचा प्लान 19 जून 2023 रोजी बेकायदेशीररीत्या स्वीकारला. तिसऱयाच दिवशी म्हणजे 21 जून रोजी ट्रिब्युनलनेही ‘मुद्दलावर कोणतेही व्याज वसुलण्यात आले नाही’ असे सांगत सर्वेच्च न्यायालय आणि अन्य न्यायालयांच्या निर्णयाविरुद्ध प्लान मंजूर केला. अन्य अर्ज पेंडिंग असतानाही, व्याजदर 22 टक्के नव्हे, पण 14.5 टक्के ठेवावा असे अपिलेट ट्रिब्युनलचे निर्देश असतानाही हा प्लान राजकीय आणि बिल्डरच्या दबावामुळे मंजुरीसाठी जुलैमध्ये कोर्टात दाखल करण्यात आला.
– सुरुवातीला व्ही. हॉटेल्स लिमिटेड विरुद्ध 2085 कोटी रुपयांचे कर्ज दावे दाखल करण्यात आले होते. त्यातील 1143 कोटी रुपयांच्या दाव्यांना मंजुरी देण्यात आली होती. पण रिझोल्युशन प्रोफेशनल यांनी व्याजासहीत थकबाकीपैकी केवळ 943 कोटींनाच मंजुरी दिली.
कर्जदार, भागिदारांनाही फसवले
विशेष म्हणजे कर्जामुळे दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत असलेली व्ही. हॉटेल्स लिमिटेड कंपनी विकत घेण्यासाठी आयबीसीच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करण्यात आल्याची गंभीर बाबही समोर आली आहे. देशातील हॉटेल उद्योगातील प्रतिष्ठाrत अशा 93 वर्षीय डॉ. अजित केरकर यांचा या भाजप नेत्याने आणि बिल्डरनेच नव्हे तर रिझोल्युशन प्रोफेशनल आणि कर्जदारांनीही विश्वासघात केला आहे. या घोटाळ्यात वित्तीय संस्था आणि बँकाही सहभागी आहेत.
– हे हॉटेल जुहूत समुद्रकिनारी आहे. येथे फ्लॅट घ्यायचा झाल्यास 10 हजार 200 ते 21 हजार रुपये प्रतिचौरस फूट इतका दर आहे. ते पाहता मॅक्रोटेक बिल्डर टोलेजंग इमारती उभारून किमान 13 हजार 300 कोटी रुपये कमावणार आहे. म्हणजेच 3200 कोटींचा भूखंड 888 कोटींत पदरात पाडून त्यातून 15 पट अधिक कमाई केली जाणार आहे.
