जनकल्याणाची शेखी मिरवणाऱ्या भाजप आघाडीच्या पेंद्र सरकारने हरयाणातील त्यांच्याच भाजप सरकारची चांगलीच गोची केली आहे. आयुष्मान भारत-चिरायू हरयाणा कार्डाखाली मिळणाऱ्या वैद्यकीय मदतीचे 200 कोटी रुपये केंद्राने थकवले असल्यामुळे आजपासून हरयाणातील खासगी रुग्णालयांनी या कार्डद्वारे उपचार सुविधा देणे बंद केले आहे.
सरकारने पैसे देणे बंद केल्यानंतर खासगी रुग्णालयांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रुग्णांना मोठय़ा अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे आणि हरयाणातील नायबसिंग सैनी सरकारची बोलती बंद झाली आहे. पेंद्रातील आपल्याच पक्षाचे सरकार पैसे देत नसल्यामुळे टीका तरी कशी करायची या कुचंबणेने सैनी यांनी मौन धारण केले आहे.
आरोग्यमंत्र्यांची धावपळ
पैसे थकल्यामुळे डॉक्टरांनी उपचार बंद केल्यावर आरोग्यमंत्री डॉ. कमल गुप्ता यांनी धावपळ सुरू केली होती. उपचार थांबवू नका, 15 जुलैपर्यंत व्याजासहित पैसे देतो, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. त्यांच्या मध्यस्थीनंतर सरकारने 90 कोटी रुपये दिले असले तरी आणखी 200 कोटी रुपयांची थकबाकी कधी मिळणार, असा प्रश्न डॉक्टर आणि रुग्णालयांचे व्यवस्थापन विचारत आहे.
हरयाणात 1.3 कोटी कार्डधारक
राज्यात 1.3 कोटी कार्डधारक आहेत. यापैकी 74 लाख 33 हजार 548 कार्ड विवा हरयाणाअंतर्गत तर 28 लाख 89 हजार कार्ड आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत बनवण्यात आले आहेत. या योजनेंतर्गत राज्यातील सुमारे 9 लाख रुग्णांच्या उपचारासाठी 1130 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे दावे देण्यात आले आहेत.
दररोज 4 कोटींचे दावे
राज्यात दररोज सुमारे 4 हजार लोक आयुष्मान योजनेंतर्गत उपचार घेतात. राज्यातील रुग्णालयांकडून दररोज सुमारे 4 कोटी रुपयांचे दावे उपचार बिलापोटी पाठवले जातात. केंद्र सरकारचे पोर्टल बिघडले असल्यामुळे ही थकबाकी वाढली असल्याची सारवासारव आरोग्यमंत्री करत होते.
थकबाकीमुळे खासगी रुग्णालयांनी केले उपचार बंद
हरयाणात 1.3 कोटींहून अधिक आयुष्मान-चिरायू कार्डधारक आहेत. त्यापैकी 90 लाख कार्डधारकांनी वैद्यकीय सुविधेचा लाभ घेतला आहे. हरयाणात आयुष्मान योजनेच्या पॅनेलमध्ये 600 हून अधिक खासगी रुग्णालये आहेत. त्यांची सुमारे 200 कोटी रुपयांची बिले सरकारने थकवली आहेत. यातील 20 टक्के तर फक्त हिस्सारमधील आहेत. जोपर्यंत सरकार दिलासा देत नाही तोपर्यंत डॉक्टर कार्डधारकांवर उपचार करणार नाहीत, असे इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे म्हणणे आहे.
