विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्यानंतर भाजपने लगेचच शिंदे गटाला मुंबईत धक्के देण्यास सुरुवात केली आहे. भायखळ्यामध्ये शिंदे गटाच्या एका बडय़ा नेत्याच्या महत्प्रयत्नाने काम सुरू करण्यात आलेले उर्दू भाषिक अध्ययन केंद्र बंद करण्याची मागणी भाजपने केली आहे. या ठिकाणचे आरक्षण बेकायदेशीररीत्या बदलण्यात आले असून इथे औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र उभारावे, अशी मागणी भाजपचे माजी नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी पालिका आयुक्त प्रशासक भूषण गगराणी यांच्याकडे केली आहे.
पालिकेच्या ‘ई’ विभागातील भायखळा सी.एस. क्रमांक 1908 हा भूखंड महापालिकेच्या ठराव क्रमांक 634 दिनांक 20/09/2011 द्वारे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लोअर परेल महाराष्ट्र शासन यांना 30 वर्षे मक्ता कराराने देण्यात आलेला होता. या भूखंडावर बेघरांसाठी निवारा असे आरक्षण मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली 1991 च्या आराखडय़ात असल्यामुळे सदर ठिकाणी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे बांधकाम महाराष्ट्र शासनामार्फत सुरू करण्यास परवानगी मिळू शकली नाही. मात्र या प्रशासकीय पातळीवर मनमानीपणे या ठिकाणी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे आरक्षण रद्द करून 22 ऑगस्ट 2022 रोजी उर्दू भाषिक भवन बनवण्याच्या प्रस्तावाला प्रशासकाच्या कारभारात मंजुरी दिल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मिंधे सरकारच्या मान्यतेनेच झाल्याचे बोलले जात आहे. असे असताना भाजपसोबत असलेल्या शिंदे गटाच्या नेत्याच्याच प्रस्तावाला भाजपनेच विरोध केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने स्थगितीमुळे या ठिकाणी एक मजला बांधकाम झाल्यानंतर बांधकाम बंद आहे.
असा आहे भाजपचा आरोप
कोविड कालावधीत पूर्वीचा दिनांक 20/09/2011 चा महानगरपालिकेचा ठराव क्रमांक 634 ला पुनर्विचारार्थ महापालिकेच्या सभागृहाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर पटलावर घेऊन ऑनलाइन महापालिकेच्या महासभेमध्ये कुठलीही चर्चा न करता सदर प्रस्ताव महापालिकेच्या ठराव क्रमांक 1095 दिनांक 25/10/021 अन्वये दप्तरी दाखल करण्यात आला आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला दिलेला मक्ता परस्पर कुठल्याही कायदेशीर प्रक्रियेची अंमलबजावणी न करता प्रशासकाच्या कारभारात मनमानीपणे उर्दू भाषिक भवनासाठी जागा देण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
