देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी ’एक देश, एक निवडणूक’ या विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतमतांतरे आहेत. सध्या सुरू असलेल्या लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात एक देश, एक निवडणूक हे विधेयक सोमवारी लोकसभेमध्ये सादर केले जाणार असल्याचे वृत्त आहे. 12 डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली. यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने विधेयकाचा अहवाल तयार करून केंद्राकडे सुपूर्द केला. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबरमध्ये हा अहवाल स्वीकारला होता.
दरम्यान, केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक देश, एक निवडणूक हे विधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर करणार असल्याची माहिती आहे. आताच्या घडीला देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका स्वतंत्र होतात. अर्थात वेगवेगळ्या वेळी दर पाच वर्षांनी घेतल्या जातात. मात्र, कायदा झाल्यानंतर देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची तयारी आहे.
एक देश, एक निवडणूक यावर विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद होते. या समितीने सांगितले की, या प्रस्तावाला 32 राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला, तर 15 पक्षांनी विरोध केला.
