महाराष्ट्र सरकारने राज्यात बाईक टॅक्सीला मंजुरी दिली आहे, तर दुसरीकडे कर्नाटकात बाईक टॅक्सीला बंदी घालण्यात आली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार कर्नाटकातील बाईक टॅक्सी अॅप आणि सेवा बंद करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे रॅपिडो, ओला आणि उबरसारख्या बाईक टॅक्सी सेवांना मोठा फटका बसला आहे.
सर्व बाईक टॅक्सी सेवांना सहा आठवडय़ांत काम बंद करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती बी. एम. श्याम प्रसाद यांनी दिले. जोपर्यंत कर्नाटक सरकार मोटर वाहन कायदा, 1988 अंतर्गत ठोस नियम तयार करत नाही तोपर्यंत या सेवा बंद राहणार आहेत.
पंपन्यांनी बाईक टॅक्सींना कायदेशीर मान्यता मिळावी आणि दुचाकी वाहनांना परिवहन वाहने म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. वाहतूक नसलेल्या वाहनांची वाहतूक वाहने म्हणून नोंदणी करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत. तसेच सरकारला बाईक टॅक्सींसाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आल्याचे न्यायालय म्हणाले.
सरकार करणार सविस्तर अभ्यास
या प्रकरणाचा आम्ही सविस्तर अभ्यास करू, न्यायालयाने सहा आठवडय़ांचा अवधी आम्हाला दिला आहे. तसेच योग्य ती मार्गदर्शक तत्त्वेही तयार करण्यास सांगितले आहे, त्यानुसार आम्ही काम करू असे कर्नाटकचे परिवहन मंत्री रामलिंगम रेड्डी म्हणाले. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने सहा आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. राज्य परिवहन विभागाने या कालावधीत आमच्यावर कुठलीही प्रतिकूल कारवाई करू नये. रॅपिडोला आता लाखो बाईक चालवणाऱ्या चालकांची चिंता आहे. आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर आम्ही योग्य त्या सगळय़ा कायदेशीर गोष्टींचे पालन करू असे रॅपिडोच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
