देशाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी आज केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांची पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे आता देशाचे पुढचे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती गवई यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले असून अमरावतीच्या सुपुत्राने ही सर्वोच्च भरारी घेतली आहे. 10 नोव्हेंबर रोजी माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या जागी 11 नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश म्हणून संजीव खन्ना यांची नियुक्ती करण्यात आली.
याआधी 49 वे सरन्यायाधीश राहिलेले उदय ललित हे महाराष्ट्राचे होते. त्यामुळे देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक अध्यक्षपदी नियुक्ती होणारे गवई हे महाराष्ट्राचे दुसरे सुपुत्र असणार आहेत. 13 मे 2025 रोजी संजीव खन्ना निवृत्त होणार आहेत. कायदा मंत्रालयाने न्यायमूर्ती खन्ना यांना त्यांच्या उत्तराधिकाऱयाची निवड करण्याची औपचारिक विनंती केली होती. त्यानुसार विद्यमान सरन्यायाधीशांनी त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश म्हणून गवई यांची शिफारस केली. त्यामुळे न्यायमूर्ती गवई यांची नियुक्ती झाल्यास ते देशाचे 52वे सरन्यायाधीश असतील. 14 मे रोजी ते देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक अध्यक्षपदाची शपथ घेण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती गवई नोव्हेंबर 2025 मध्ये निवृत्त होणार असल्याने ते केवळ सहा महिनेच देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहतील. गवई यांची 24 मे 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.
कारकीर्द
ऑगस्ट 1990 ते जुलै 1993 पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्ती गवई यांची सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नयुक्ती करण्यात आली. 17 जानेवारी 2000 पासून ते सरकारी वकील म्हणून नियुक्त झाले. 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली आणि 12 नोव्हेंबर 2005 रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायमचे न्यायाधीश झाले.
कोण आहेत गवई
बी आर गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी झाला असून ते महाराष्ट्रातील अमरावतीचे रहिवासी आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते आणि बिहार व केरळचे माजी राज्यपाल दिवंगत आर एस गवई यांचे ते पुत्र आहेत. न्यायमूर्ती गवई 16 मार्च 1985 रोजी बार काऊन्सिलमध्ये सामील झाले आणि 1987 पर्यंत माजी महाधिवक्ता तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजा भोसले यांच्यासोबत काम केले. 1990 नंतर त्यांनी प्रामुख्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर संवैधानिक आणि प्रशासकीय कायद्यात पॅक्टीस केली. ते नागपूर, अमरावती महापालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी वकीलही होते.
या निर्णयांमध्ये महत्त्वाची भूमिका
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून न्यायमूर्ती गवई हे अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांचा भाग राहिले आहेत. त्यांनी केंद्राच्या 2016 च्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली होती.
1 ऑगस्ट 2024 च्या अनुसूचित जातींचे उप-वर्गीकरण करण्यास परवानगी देणाऱया निर्णयाशी सहमती दर्शवत गवई यांनी खरी समानता साध्य करण्यासाठी क्रिमी लेयर तत्त्व अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीपर्यंत विस्तारीत करण्याचे समर्थन केले.
गवई यांचा समावेश असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने जम्मू आणि कश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते.
