उद्योगपतींना त्रास देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. पण मग लोटे एमआयडीसीतील प्रदूषणकारी केमिकल कंपन्यांवर कारवाई कधी करणार, असा उद्विग्न सवाल शिवसेनेचे विधानसभेतील गट नेते भास्कर जाधव यांनी आज केला.
अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवरील गृह, पर्यावरण, पाणीपुरवठा, पर्यटन विभागावरील चर्चेत भाग घेताना भास्कर जाधव यांनी रत्नागिरीतील प्रदूषणाचा मुद्दा जोरकरपणे मांडला. कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मूलभूत सुविधा देण्याची मागणी त्यांनी केली.
पोलिसांची वसुली
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधताना त्यांनी महामार्गावरील चेक नाक्यांवर पोलिसांकडून होणाऱ्या वसुलीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले. चेक नाक्यांवर पोलीस मोटारी थांबवून वसुली करतात. अर्धा तास गाड्या थांबवून मोटारीने कोकणात जाणाऱ्या कुटुंबांची रखडपट्टी करतात.
पाणी योजनेची चौकशी कधी?
‘हर घर जल’ची योजना 2014मध्ये बंद झाली. केंद्राचे 50 टक्के आणि राज्याचे 50 टक्के अशी योजना होती. पण आता केंद्र सरकार या योजनेला पैसे देणार नाही. रत्नागिरी जिह्यात पाणी योजनेची फक्त 25 टक्के कामे झाली. याची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण चौकशी झाली नाही. ज्यांची पत नाही अशांनी 100 कोटी रुपयांची कामे घेतल्याचे भास्कर जाधव म्हणाले.
एमआयडीसीत आगी व स्फोट
लोटे एमआयडीसीमधील केमिकल कंपन्यांमध्ये स्फोट आणि आगी लागत आहेत. प्रदूषित पाण्यामुळे खाडीतील मासे मरतात. पुष्कर केमिकल अॅण्ड फर्टिलायझर कंपनीत सहा वर्षांत सहा वेळा आग लागली; पण कंपनीवर कारवाई झाली नाही. ही कंपनी नागरी वस्तीतून बाहेर हलवा, रत्नागिरीतील जिंदाल कंपनीतील वायू गळतीमुळे 75 विद्यार्थी बेशुद्ध पडले. पण कंपनी जबाबदारी घेण्यास तयार नाही. या प्रदूषणकारी कंपन्यांवर कारवाई कधी होणार, असा सवाल भास्कर जाधव यांनी केला.
