राज्यात 2023मध्ये काजू मंडाळाची स्थापना करण्यात आली आहे. काजू मंडळाची स्थापना होऊनही काजूला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी व बागायतदारांमध्ये नाराजी असल्याचे आज राज्य सरकारने विधानसभेत लेखी उत्तरात मान्य केले. हमीभाव देण्याचा निर्णय केंद्राच्या अखत्यारित असल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.
राज्यात स्थापन झालेल्या काजू मंडळाच्या माध्यमातून हमीभाव मिळण्याबाबत शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर काजू शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नसल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी लेखी उत्तरात मान्य केले आहे. महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ हे काजू प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनाचे काम तसेच मार्केटिंगबाबत कामकाज करणार आहे. यामध्ये काजू ब्रँड तयार करून त्याची जाहिरात प्रसिद्ध करणे, काजू पिकास मिळालेल्या जीआय मानांकनाचा विस्तार, काजू प्रक्रिया उद्योग उभारण्यास चालना, काजू उद्योगातून उपपदार्थ तयार करणे, देशातमध्ये काजूच्या व्यापाराला चालना देणे, काजू निर्यातीला प्रोत्साहन देणे अशा कामाचा समावेश आहे. काजू मंडळाच्या भागभांडवलासाठी व काजू फळपीक योजने अंतर्गत केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी 2024-25च्या आर्थिक वर्षात शासनाकडून 88 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे.
काजूला हमीभाव देणे ही बाब केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. राज्यातील काजू उत्पादकांना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी राज्य सरकारने 2024 या काजू फळ पीक हंगामात काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या काजू बीसाठी प्रतिकिलो रुपये प्रमाणे किमान 50 किलो व कमाल 200 किलो या मर्यादेत शासन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही योजना काजू मंडळामार्फत राबवण्यात येत असल्याचे लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.
