वाळूमाफिया कोण? महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच होतोय अवैध वाळू उपसा, भास्कर जाधवांनी सरकारला धारेवर धरले

महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच राज्यात विविध ठिकाणी बेकायदेशीरपणे वाळू उपसा सुरू असून कोकण किनारपट्टी भागात तर सक्शन पंप लावून खुलेआम वाळू चोरून नेली जात आहे, असे सांगत शिवसेनेचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी आज सरकारला धारेवर धरले.

काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी भंडारा जिह्यातील अवैध वाळू उपशाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. महसूल अधिकारी आणि पोलिसांच्या संरक्षणात वाळू चोरी होत असल्याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत भास्कर जाधव यांनी कोकणातील वाळू उपशाचा मुद्दा उचलून धरला.

यापूर्वीच्या प्रत्येक अधिवेशनात वाळू धोरणावर चर्चा झाली आहे. वाळूमाफिया हा शब्द प्रत्येकदा ऐकवला जातो. पण अनधिकृत वाळू काढण्याचा व्यवसाय महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच होतो. पोलिसांना त्यांच्यावर कारवाईचे कुठलेही अधिकार नाहीत. ते फक्त अधिकाऱ्यांना सहकार्य करू शकतात. अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांना हप्ते दिले की गाड्या सोडल्या जातात, असे भास्कर जाधव यांनी सांगितले.

सक्शन पंपांवर कारवाई न केल्यास तहसीलदार निलंबित

कोकणात खाडीकिनारी सक्शन पंपाने वाळू उपसा केला जातोय. संगमेश्वर, रत्नागिरी, खेड, मंडणगड, दापोली येथे सक्शन पंप लागले आहेत. त्याबाबत तक्रारी येताच कलेक्टरने लेखी आदेश काढले. त्यानंतर चार ते सहा दिवस वाळू बंद झाली. पण पुन्हा चालू झाली. हा प्रकार अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याशिवाय शक्यच नाही. या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरत नाही तोपर्यंत वाळूचोरी बंद होणार नाही, असे भास्कर जाधव म्हणाले. सक्शन पंप बंद करण्याबरोबरच कोकणात वाळूचा लिलाव का केला जात नाही, असा सवालही भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केला.

घरकुलांसाठी पंधरा दिवसांत वाळू पुरवठा करणे बंधनकारक

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या लक्षवेधीला उत्तर देताना, सक्शन पंपाने वाळू उपसा करणे हा गुन्हा असून तसे करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश तहसीलदारांना देण्यात येतील आणि तहसीलदारांनी कारवाई न केल्यास त्यांना निलंबित केले जाईल, असे आश्वासन बावनकुळे यांनी दिले. येत्या आठ दिवसांत राज्याचे वाळू धोरण आणले जाईल. त्यात घरकुलांसाठी मोफत वाळू देण्याची तरतूद असून मागणीनंतर पंधरा दिवसात पाच ब्रास वाळूपुरवठा झाला नाही तर तहसीलदारावर कारवाई केली जाईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. वाळूचोरी करणारी वाहने जप्त केल्यानंतर ती सरकारच्या नावावर करण्यासाठी अभ्यास करून निर्णय घेईन, असेही त्यांनी सांगितले.