मुंबईकरांना स्वस्तात प्रवास उपलब्ध करून देणाऱया ‘बेस्ट’ उपक्रमाला राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे उतरती कळा लागली आहे. बेस्टच्या ताफ्यात स्वमालकीच्या बसगाडय़ा कमी होत आहेत. दर महिन्याला मोठय़ा प्रमाणावर स्वमालकीच्या बस भंगारात निघत असून डिसेंबरअखेरीस बेस्टकडे केवळ 247 स्वमालकीच्या बस उरणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यातच कंत्राटदार कंपन्यांनी जर पुरेशा गाडय़ा उपलब्ध केल्या नाहीत तर मुंबईकरांचा बेस्ट प्रवास गैरसोईचा बनण्याची चिन्हे आहेत.
मुंबईकरांची दुसरी जीवनवाहिनी असलेली बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती बिकट बनली आहे. बेस्टच्या डोक्यावर कोटय़वधीच्या कर्जाचा बोजा आहे. अशा परिस्थितीत बेस्टला वाचवण्यासाठी सरकारपातळीवर उदासीनता असल्याने बेस्टच्या स्वमालकीच्या बस झपाटय़ाने कमी होत आहेत. सध्या मुंबई शहर व उपनगरांत बेस्टच्या एकूण 2700 बस धावत आहेत. त्यात वातानुकूलित बसेसचा समावेश असून बेस्टच्या स्वमालकीच्या 723 बस उरल्या आहेत. गेल्या काही महिन्यांत स्वमालकीच्या बस भंगारात निघण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हे सत्र सुरू राहून डिसेंबर अखेरीस बेस्टच्या स्वमालकीच्या 247 बस उरतील, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. बेस्टच्या स्वमालकीच्या बसची संख्या वाढवण्यासाठी राज्य सरकारकडे वेळोवेळी मागणी करण्यात आली. मात्र सरकारने बेस्टच्या मागणीला केराची टोपली दाखवली आहे.
राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे बेस्टला उतरती कळा लागल्याचे चित्र आहे. याबाबत मुंबईकर सरकारविरोधात संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवत आहेत. सरकारचे बेस्टला संपवण्याचेच कारस्थान दिसतेय, असा आरोप प्रवाशांकडून केला जात आहे.
6500 अतिरिक्त बसेसच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता
बेस्टच्या ताफ्यातील बसच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळे विविध मार्गांवर बसफेऱयांची संख्या कमी करावी लागली आहे. परिणामी प्रवाशांची गैरसोय होत असल्याने बेस्ट प्रशासनाने सहा कंत्राटदार कंपन्यांना 6500 अतिरिक्त बसेस उपलब्ध करण्याची सूचना केली आहे. मात्र त्या कंत्राटदार कंपन्यांनी अतिरिक्त बसेसच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. या बसेस उपलब्ध झाल्यास बस थांब्यावर दर 10 मिनिटांनी दुसरी बस येऊ शकणार आहे.
बेस्ट विलीनीकरण प्रस्ताव सरकारकडे धूळ खात
बेस्ट उपक्रमाचे मुंबई महापालिकेत विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे सहा वर्षांपासून धूळ खात पडला आहे. ‘बेस्ट’चे महापालिकेत विलीनीकरण केल्यास प्रवासी सेवेतील अनेक प्रश्न सुटू शकतील, अशी भावना मुंबईकर व्यक्त करीत आहेत.
बेस्ट उपक्रमाला वाचवण्यासाठी आम्ही लढा सुरू ठेवला आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना पत्रे दिली आहेत. बेस्टच्या ताफ्यात तातडीने स्वमालकीच्या 1000 ते 1500 नव्या गाडय़ा मागवल्या पाहिजेत. या गाडय़ा ‘अशोक लेलँड’च्या असाव्यात. ‘अशोक लेलँड’ कंपनीने बेस्टचा इतिहास घडवलेला आहे. – सुहास सामंत, अध्यक्ष, बेस्ट कामगार सेना
