मुंबईची महत्त्वाची जीवनवाहिनी असणारी ‘बेस्ट’ आर्थिक डबघाईला आली असताना पालिका प्रशासनाचे असेच दुर्लक्ष झाल्यास उपक्रम बंद पडून लाखो मुंबईकर प्रवाशांचे हाल होणार आहेत. त्यामुळे पालिकेने केवळ मदत न करता, महानगरपालिकेने ‘बेस्ट’ची संपूर्ण जबाबदारी घ्यावी, अशी जोरदार मागणी करीत आज ‘बेस्ट’ कामगार सेनेने पालिकेवर धडक दिली. यावेळी पालिका आयुक्त, प्रशासक भूषण गगराणी यांना निवेदन देऊन ‘बेस्ट’ उपक्रम सक्षम करण्यासाठी संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या कमिटीची स्थापना करून उपाययोजना करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
रेल्वेनंतर मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी असणाऱ्या बेस्टमधून दररोज 35 लाखांवर प्रवासी प्रवास करतात. असे असताना गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने आर्थिक अडचणीत आहे. अशी गंभीर स्थिती असताना गेल्या काही दिवसांपासून भाडेतत्त्वावरील बसचे वारंवार अपघात होऊन मुंबईकरांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांत आतापर्यंत बेस्टचे सुमारे 250 अपघात झाले असून तब्बल 72 जणांना जीव गमवावा लागला आहे. या अपघातांमध्ये सर्वाधिक अपघात हे भाडेतत्त्वावरील गाड्यांचे आहेत. त्यामुळे पालिकेने 2019 मध्ये झालेल्या करारानुसार स्वतःच्या गाड्यांचा ताफा 3337 इतका राखावा, अशी मागणीही आयुक्तांकडे करण्यात आली. ‘बेस्ट’ कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळात उपाध्यक्ष अनिल कोकीळ, कार्याध्यक्ष उदयकुमार आंबोणकर, मनोहर जुन्नरे, उदयकुमार आंबोणकर उपस्थित होते.
भाडेतत्त्वावर गाड्या घेण्याची पद्धत बंद करा
भाडेतत्त्वावरील गाड्या नादुरुस्त असतात. गाड्यांवरील ड्रायव्हरना पुरेसे प्रशिक्षण न देताच त्यांना ड्युटीवर पाठवले जाते. हे केवळ कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सुरू आहे. त्यामुळे भाडेतत्त्वावर गाड्या घेण्याची पद्धत बंद करावी, असे बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत म्हणाले. तर बेस्टच्या 40 हजार कर्मचाऱ्यांची संख्या 22 हजारांवर आली आहे. त्यामुळे तातडीने भरती करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
पालिकेने करार नाकारणे दुर्दैवी
बेस्टमध्ये 3337 गाड्या स्वमालकीच्या असाव्यात याबाबत 2019 मध्ये मान्यताप्राप्त युनियन आणि पालिका, बेस्ट प्रशासनामध्ये करार झाला. मात्र करार कायदेशीर नसल्याचे सांगत आयुक्तांनी नाकारल्याचे सांगत हे दुर्दैवी असल्याचे उपाध्यक्ष अनिल कोकीळ म्हणाले. किमान तिकीट 5 रुपये केल्यानंतर पालिकेकडून दरमहा मिळणारी 100 कोटींची मदतही महायुती सरकारच्या काळात बंद झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्याचे ‘गतिमान’ सरकार बेस्टची ‘गती’ का रोखत आहे, असा सवालही त्यांनी केला.
