बेस्ट उपक्रमाच्या हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे दोन महिन्यांनंतर कर्मचाऱयांचा पगार देणेही कठीण बनणार असल्याची हतबलता ‘बेस्ट’ प्रशासनाने व्यक्त केल्याची माहिती आज बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी दिली. त्यामुळे 24 हजार कर्मचाऱयांच्या भवितव्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून पालिका आयुक्तांनीही बेस्ट उपक्रमाची जबाबदारी घेण्यास नकार दिल्याने बेस्ट कामगार सेनेकडून गुरुवार 26 डिसेंबरपासून काळ्या फिती लावून निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे. यामध्ये सर्व कर्मचारी सहभागी होणार असून मुंबईकर प्रवाशांनीही या मोहिमेत सहभागी व्हावे असे आवाहन बेस्ट कामगार सेनेकडून करण्यात आले.
बेस्ट कामगार सेनेकडून गेल्याच आठवडय़ात पालिका आयुक्त प्रशासक भूषण गगराणी यांची भेट घेण्यात आली. यावेळी पालिकेने बेस्टची संपूर्ण जबाबदारी घेण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र याला आयुक्तांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्यामुळे आता खऱया अर्थाने मुंबईचा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या बेस्टच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी अॅड. उदय आंबोनकर, मनोहर जुन्नरे उपस्थित होते.
कायद्याने बेस्टची जबाबदारी पालिकेचीच!
महापालिका कायदा ‘1888 – 63 – ए’नुसार बेस्ट उपक्रमाची जबाबदारी पालिकेचीच आहे. त्यामुळे बेस्ट तोटय़ात असल्यास पालिकेने आवश्यक ती सर्व प्रकारची मदत करणेही अपेक्षित आहे.
बेस्टची आर्थिक स्थिती
बेस्टने 2200 कोटी तोटय़ाचा अर्थसंकल्प मांडला. दररोज दोन कोटी याप्रमाणे महिन्याला 60 कोटींचे उत्पन्न मिळत असले तरी भाडेतत्त्वावरील बसेसचे शुल्क आणि ‘टाटा’ पॉवरच्या वीज बिलासाठी 60 कोटींचा खर्च येतो. त्यामुळे दरमहा 200 कोटींचे शॉर्ट लोन घेऊन खर्च भागवला जात आहे. त्यामुळेच 800 कोटींचा तोटा आता दहा हजार कोटींवर गेला आहे.
अशा आहेत मागण्या
‘बेस्ट’ने खासगीकरण थांबवून स्वमालकीच्या गाडय़ा वाढवाव्यात, अशोक लेलँडसारख्या दर्जेदार गाडय़ा खरेदी कराव्यात, अपघात टाळण्यासाठी पंत्राटी गाडय़ांची निगा राखावी अशा मागण्या बेस्ट कामगार सेनेकडून करण्यात आल्या आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे.
