‘बेस्ट’च्या 27 हजार कर्मचाऱ्यांना 29 हजार रुपये बोनस (सानुग्रह अनुदान) देण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून 80 कोटी रुपये दिले असले तरी कर्मचाऱ्यांना हा बोनस आता विधानसभा निवडणुकीनंतरच मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता कालावधीत कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यासाठी ‘बेस्ट’ प्रशासनाला निवडणूक आयोगाकडून विशेष परवानगी मिळाली नसल्यामुळेच हा पेच निर्माण झाल्याचे समजते. दरम्यान, ‘बेस्ट’ प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळेच ही नामुष्की ओढवल्याचा आरोप ‘बेस्ट’ कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी केला आहे.
‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांना पालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे निवडणूक जाहीर होण्याआधी म्हणजेच 15 ऑक्टोबर रोजी बोनस मिळणे अनिवार्य होते. मात्र पालिकेकडून निधीची तरतूद केली असताना ‘बेस्ट’ प्रशासनाकडून निधी मागणीचा कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याने बोनस रखडल्याचे समजते. त्यामुळे एकीकडे पालिका कर्मचाऱ्यांना 29 हजार रुपये दिवाळी बोनस मिळाला असताना 27 हजार कर्मचारी मात्र हक्काच्या बोनसपासून वंचित राहिले. त्यामुळे बेस्ट कामगार सेना आणि कृती समितीची ‘बेस्ट’ महाव्यवस्थापकांशी चर्चा करून कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. यानंतर बेस्ट प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याबाबत ठोस आश्वासनही देण्यात आले. त्यामुळे ‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत होते. मात्र सद्यस्थितीत विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता असल्याने आणि ‘विशेष परवानगी’ही मिळाली नसल्याने बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना विधानसभा निवडणुकीनंतरच बोनस मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
…म्हणूनच रखडला बोनस
गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक डोलारा कोलमडलेल्या ‘बेस्ट’ला आपल्या कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी पालिकेकडून दरवर्षी अनुदान घ्यावे लागत आहे. बेस्ट कामगार सेना, कृती समितीकडून पाठपुरावा केल्यानंतर दिवाळीआधी याबाबत ‘बेस्ट’ प्रशासनाकडून पालिकेकडे निधी मिळण्यासाठी अनेक वेळा पाठपुरावाही करावा लागतो. असा पाठपुरावा करण्यातही आला. मात्र बेस्टने पालिकेकडून वेळेत निधी घेण्याची कार्यवाही केली नसल्यानेच हा बोनस रखडल्याचा आरोप कामगार संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
