>> देवेंद्र भगत
मध्यमवर्गीय आणि गोरगरीबांची जीवनवाहिनी असणाऱया ‘बेस्ट’चा गाडा हाकणाऱया 27 हजारांवर बेस्ट कर्मचाऱयांची या वर्षीची दिवाळी ‘बेस्ट’ प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे अंधारात जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महानगरपालिकेने सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी अर्थसंकल्पात 70 कोटी रुपयांची तरतूद केली असताना ‘बेस्ट’ प्रशासनाने कर्मचाऱयांच्या बोनसबाबत पालिका प्रशासनाकडे कोणताही पाठपुरावा केला नसल्यामुळेच याबाबत निर्णय झाला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
रेल्वेनंतर मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी असणाऱया ‘बेस्ट’मधून दररोज 35 लाखांवर मुंबईकर प्रवास करतात. प्रवाशांच्या अगदी घरापर्यंत सोडणारी बस चालवण्यासाठी हजारो कर्मचारी दिवसरात्र काम करीत असतात. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक डोलारा कोलमडलेल्या ‘बेस्ट’ला आपल्या कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी पालिकेकडून दरवर्षी अनुदान घ्यावे लागत आहे. दिवाळीआधी याबाबत ‘बेस्ट’ प्रशासनाकडून अनेकवेळा पाठपुरावाही करावा लागतो. विशेष म्हणजे या वर्षी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्यामुळे हा पाठपुरावा निवडणूक जाहीर होण्याआधी करणे अनिवार्य होते, मात्र अशी कोणतीही तसदी ‘बेस्ट’ प्रशासनाने घेतली नसल्याने आणि 15 ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्याने आचारसंहिता लागू असल्यामुळे कर्मचाऱयांना दिवाळीत बोनस मिळणे अशक्य आहे. ‘बेस्ट’ प्रशासनाने किमान आता तरी पाठपुरावा केला तरी दिवाळी बोनस निवडणुकीनंतर म्हणजेच दिवाळीनंतरच मिळण्याची शक्यता आहे.
संघटनांचा पाठपुरावा, प्रशासनाची दिरंगाई
– आर्थिक संकटात असल्याचे कारण देत दरवर्षी प्रशासनाकडून सानुग्रह अनुदान देण्यास टाळाटाळ करण्यात येते. मात्र विविध संघटनांची समन्वय समिती आणि ‘बेस्ट’ कामगार सेनेकडून पाठपुरावा केला जात असल्यामुळे कर्मचाऱयांना बोनस मिळतो.
– गेल्या वर्षी ‘बेस्ट’ कर्मचाऱयांना 29 हजार बोनस मिळाला होता. याच धर्तीवर या वर्षीही समन्वय समितीकडून कर्मचाऱयांना बोनस देण्याची मागणी महाव्यवस्थापकांकडे करण्यात आल्याचे समन्वय समितीचे अध्यक्ष बाबा कदम यांनी सांगितले.
– तर ‘बेस्ट’ कामगार सेनेनेदेखील या वर्षी 40 हजार रुपये बोनस देण्याची मागणी केल्याचे बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी सांगितले. मात्र प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे दिवाळीत बोनसविना साजरी करण्याची नामुष्की हजारो कर्मचाऱयांवर आली आहे.
