संदेशखली घटनेतील सीबीआयने पूर्व संमतीशिवाय नोंदवलेल्या खटल्यांना आव्हान देणारा पश्चिम बंगाल सरकारचा दावा वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बुधवारी यासंदर्भात झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या खटल्याच्या देखभालीबाबत केंद्राचे प्राथमिक आक्षेपही फेटाळून लावले.
