राज्यात भूमिपुत्रांना देशोधडीला लावण्याचे कट-कारस्थान सुरू आहे. ताडदेव येथील कोळी महिला मासे विक्री करीत असलेला मासळी बाजार उठवण्याच्या हालचाली केल्या जात आहेत. ‘बेलासिस ब्रिज’चे बांधकाम मार्गी लावताना पालिकेने ब्रिजलगतच्या इतर दुकानदारांचे पुनर्वसन करण्यासाठी नोटिसा पाठवल्या, मात्र कोळी महिलांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा अधांतरीच ठेवला आहे. भूमिपुत्रांवर अन्याय करण्याच्या पालिकेच्या या मानसिकतेचा निषेध म्हणून कोळी महिला यंदा ‘काळी दिवाळी’ साजरी करणार आहेत.
मुंबई सेंट्रल येथील पश्चिम रेल्वेच्या अखत्यारित असलेल्या शेकडो वर्षांपूर्वीच्या बेलासिस ब्रिजचे बांधकाम केले जाणार आहे. यासाठी ब्रिजला लगत असलेल्या इतर दुकानदारांना पालिकेकडून नोटिसा देऊन त्यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. मात्र मासे विक्री करणाऱ्या कोळी महिलांना पालिकेकडून पुनर्वसनासंदर्भात लेखी स्वरूपात हमी दिलेली नाही. त्यामुळे मच्छीमार समाजामध्ये असंतोषाची लाट पसरली आहे. पाच दशकांपासून आपली उपजीविका भागविणाऱया कोळी महिलांचे जोपर्यंत योग्य पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत बेलासिस ब्रिजच्या बांधकामाची एक वीटसुद्धा रचू देणार नाही, प्रसंगी तीव्र आंदोलन छेडू, अशी आक्रमक भूमिका अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने घेतली आहे.
पालिकेच्या जागेवरील अतिक्रमणाला अभय
मासळी दुकानांच्या मागील बाजूस ‘द ग्रेट रॉयल’ इमारतीने पालिकेच्या जागेवर अतिक्रमण करून बेकायदा उद्यानाची उभारणी केली आहे. पालिकेने त्यांना कुठलीही नोटीस न देता अतिक्रमणाला अभय दिले. यातून पालिकेचा भूमिपुत्रांवरील दुजाभाव प्रखरपणे दिसून येतो, असा दावा मच्छीमार कृती समितीचे मुंबई अध्यक्ष प्रफुल्ल भोईर यांनी केला. सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ मोहिमेचा भाग म्हणून की काय ‘डी’ प्रभागातील अधिकाऱयांकडून भूमिपुत्र कोळी महिलांना सावत्र बहिणीची वागणूक दिली जात आहे, असा सवाल समितीने केला आहे.
योग्य पुनर्वसनाची कृती समितीची मागणी
2034 च्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार रेल्वे वा इतर शासकीय जमिनीवर उभ्या असलेल्या दुकानांचे सार्वजनिक व निम-सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी स्थलांतर अपेक्षित आहेत. संबंधित दुकानदार व भाडेकरूंचे स्थलांतर नियोजन क्षेत्रातील इतर योग्य ठिकाणी करणे बंधनकारक आहे. त्याच अनुषंगाने बेलासिस ब्रिजलगत व्यवसाय करणाऱया कोळी महिलांचे पालिकेच्या जागेवरच पुनर्वसन करा तसेच कोळी महिलांच्या व्यवसायावर गदा आणणाऱया अधिकाऱयांची खातेनिहाय चौकशी करा, अशी मागणी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केल्याचे अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी सांगितले.
‘बेलासिस ब्रिज’लगत सन 1970 पासून परंपरागतरीत्या 36 मासळी विक्री दुकाने (ओटा) कार्यरत आहेत. येथील कोळी महिलांची पालिकेकडे परवानाधारक म्हणून नोंद आहे. परंतु ब्रिज बांधकामाच्या हालचाली सुरू करताना पालिका अधिकाऱयांनी दुजाभाव केला आहे. 36 मासे विक्रेत्या महिलांपैकी फक्त पाच महिलांना वर्तमान परवाने दिले. इतर 31 महिलांच्या परवान्याचे नूतनीकरण ‘डी’ प्रभागातील अधिकाऱयांनी जाणीवपूर्वक टाळले. त्यामुळे कोळी महिलांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
