पेट्रोल, डिझेलच्या गाडय़ा टप्प्याटप्प्याने मुंबईतून हद्दपार केल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर व मुंबईकरांवर याचा परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करणारे प्रतिज्ञापत्र वाहतूक विभागाने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
परिवहन विभागाचे सहआयुक्त जयंत पाटील यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. मुंबईतून पेट्रोल, डिझेलच्या गाडय़ा हद्दपार करून केवळ सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनेच चालवली जावीत याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ञ समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती सखोल अभ्यास करून यासंदर्भात तपशीलवार अहवाल देणार आहे. त्यासाठी किती वेळ लागेल हे सांगता येणार नाही, पण वेळ लागेल. त्यामुळे हा अहवाल सादर करण्यास मुदत द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली.
त्याची नोंद करून घेत मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराध्ये व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी 29 एप्रिल 2025 पर्यंत तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण…
मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने हे प्रकरण सुओमोटो सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले आहे. मुंबईतील प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी शहरातून पेट्रोल, डिझेलच्या गाडय़ा हद्दपार करुन सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनांनाच परवानगी देण्याचा निर्णय घेता येईल का याची चाचपणी करण्यासाठी एक समिती नेमून त्याचा अहवाल सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
पाच बैठका झाल्या
मुंबईत सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनांनाच परवानगी द्यावी का, याचा अभ्यास करण्यासाठी सात सदस्यांची समिती तयार करण्यात आली. 21 जानेवारी 2025 रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीच्या आतापर्यंत पाच बैठका झाल्या आहेत, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे
पेट्रोल, डिझेलच्या गाडय़ांना मुंबईत बंदी घातल्यास त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो याची माहिती या गाडय़ांचे विव्रेते व सर्व संबंधितांकडून घेण्याचे काम सुरू आहे. ही माहिती घेतल्यानंतर त्यावर समिती आपला अहवाल देईल, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
