एकीकडे न्यू इंडिया को- ऑपरेटिव्हसारख्या बँकांमध्ये कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा होत असताना आता गेल्या 10 वर्षांत बँकांनी तब्बल 16.35 लाख कोटी रुपयांच्या एनपीए किंवा थकीत अथवा बुडीत कर्जावर पाणी सोडल्याचे समोर आले आहे. ही कर्जे बँकांच्या खातेवहीतून राइट ऑफ म्हणजेच निर्लेखित करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत दिली. बँकांचा ताळेबंद चांगला दाखवण्यासाठी या कर्जांची खातेवहीत नोंद केली जात नाही. मात्र, इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर थकीत कर्जांचा सामना बँकांना करावा लागत असल्यामुळे देशातील बँकांची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस डबघाईला येत चालल्याचेच उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, बँकांनी निर्लेखित केलेली ही कर्जे यापुढेही बँकांच्या खातेवहीत वसुली न झालेली कर्जे म्हणूनच राहणार आहेत.
आर्थिक वर्ष 2018-19 दरम्यान सर्वाधिक 2,36,265 कोटी रुपयांची कर्जे वसुली न झालेली म्हणजेच निर्लेखित करण्यात आली आहेत. तर 2014-15 मध्ये 58,786 कोटी रुपये एनपीए खात्यात टाकण्यात आली आहेत. हा गेल्या 10 वर्षांतील सर्वात कमी आकडा आहे. 2023-24 दरम्यान बँकांनी 1,70,270 कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली होती. गेल्या आर्थिक वर्षात निर्लेखित करण्यात आलेली कर्जे 2,16,324 कोटी रुपयांहून कमी आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिले.
रिझर्व्ह बँकेचे आकडे काय सांगतात…
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत विविध कमर्शियल बँकांमध्ये 29 कंपन्यांना एनपीएच्या वर्गवारीत टाकण्यात आले होते. या प्रत्येक कंपनीवर तब्बल 1 हजार कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक थकीत कर्ज होते. म्हणजेच बुडीत किंवा थकीत कर्जांचा एकूण आकडा तब्बल 61,027 कोटी रुपयांवर गेला होता, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
म्हणजे कर्ज निर्लेखित केल्याने थकबाकीदारांना लाभ मिळत नाही
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि बँकांच्या संचालक मंडळाकडून तयार करण्यात आलेल्या धोरणांनुसार एनपीए किंवा बुडीत कर्जांना निर्लेखित करण्यात येते. अशाप्रकारे कर्जे निर्लेखित केल्यामुळे कर्ज थकबाकीदारांना कोणत्याही प्रकारची सवलत मिळत नाही तसेच त्यांना यातून कोणता लाभही मिळत नाही, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. तसेच बँका आपल्या विविध वसुली तंत्रानुसार थकबाकीदारांविरोधात वसुलीची कारवाई सुरूच ठेवतात, असेही त्या म्हणाल्या.
निर्लेखित कर्ज म्हणजे नेमके काय?
कर्ज फेडण्याची क्षमता असूनही एखादी व्यक्ती बँकांना कर्ज परत करत नाही. असे कर्जदार विलफुल डिफॉल्टर असतात. सर्व प्रयत्न आणि कायदेशीर कारवाई करूनही जर बँक या लोकांकडून कर्जवसुली करू शकली नाही तर आरबीआयच्या नियमांनुसार बँक अशा कर्जाला राइट ऑफ किंवा निर्लेखित कर्ज म्हणून घोषित करते. बँका अशा कर्जांची रक्कम बुडाली असे मानतात. सर्वात आधी असे कर्ज एनपीए म्हणून घोषित केले जाते. जर एनपीए वसूल झाला नाही तर तो राइट ऑफ म्हणून घोषित केला जातो. याचा अर्थ, कर्ज माफ झाले असे नाही. राइट ऑफ म्हणजे बँकांच्या ताळेबंदात त्याचा उल्लेख केला जाणार नाही, जेणेकरून ताळेबंद चांगला राहतो.
