ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित ठेवणे हा केवळ सौजन्याचा भाग नसून बँकेची ती मूलभूत जबाबदारी आहे. ग्राहकांच्या खात्यातून फसवणुकीने कोणी पैसे काढल्यास त्याला बँकच जबाबदार राहणार आहे, किंबहुना फसवणूक झालेल्या ग्राहकाला बँकेने नुकसानभरपाई देणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाविरुद्ध पल्लभ भौमिक आणि इतर अशी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवरील सुनावणी वेळी खातेदारांच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली त्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले की, बँकेने फसवणूक टाळण्यासाठी आवश्यक ती काळजी न घेतल्याने बँकेने आपल्या जबाबदारीविषयक नियमांचे उल्लंघन केले. बँकेने ग्राहक संरक्षण कायद्याचा भंग करत ग्राहकांच्या पैशाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी झटकल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर बँकेच्या वतीने हा दावा फेटाळण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत बँकांना ग्राहकांप्रती जबाबदारी व कर्तव्ये याची आठवण करून देतानाच फसवणुकीच्या प्रकरणात संपूर्ण जबाबदारी बँकांची असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने बँपिंग रेग्युलेशन कायद्यातील कलम 5, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यातील कलम 10 आणि ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2019चा आधार घेत अशा प्रकरणांमध्ये ग्राहकास संपूर्ण नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी बँकांची असल्याचे निकालात नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ एका ग्राहकापुरता मर्यादित नाही तर तो संपूर्ण बँपिंग क्षेत्रासाठी दिलेला महत्त्वपूर्ण संदेश आहे. न्यायालयाने सुरक्षा प्रक्रियांमधील निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही हे निक्षून सांगतानाच ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ग्राहकांच्या हक्कांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकांना आपल्या सायबर सिक्युरिटीच्या बाबतीत बोटचेपे धोरण न स्वीकारता तातडीने पावले उचलत आपली सुरक्षा यंत्रणा व प्रणाली मजबूत करणे आवश्यक आहे. – विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक
