पीटबूल, बुलडॉगसह अन्य विदेशी श्वानांच्या प्रजातींकडून होणारे हल्ले वाढले आहेत. त्यामुळे पेंद्र सरकार या प्रजातींवर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. देशातील 21 आघाडीच्या प्राणी संरक्षण संघटनांनी पेंद्र सरकारच्या बंदी प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवला आहे. याबाबतचे निवेदन या संघटनांनी सोमवारी प्रसिद्ध केले. या संघटनांमध्ये पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ ऑनिमल्स (पेटा इंडिया), दी फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गनायझेशन (एफआयएपीओ) आणि सामायू यासारख्या प्राणी संघटनांचा यात समावेश आहे.
मत्स्योत्पादन, पशुवैद्यकीय आणि दुग्ध विकास मंत्रालयाने याबाबतचे सर्क्युलर विविध राज्य आणि पेंद्रशासित प्रदेशांना पाठवले असून याबाबतचे उत्तरही मागितले आहे. पेंद्र सरकार श्वानांच्या 23 आक्रमक प्रजातींच्या विक्रीबरोबरच त्यांच्या प्रजोत्पादनावर देखील बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये पीटबूल, टेरियर, अमेरिकी बुलडॉग, रॉटविलर आणि मस्तीफ या श्वानांच्या प्रजातींचा समावेश आहे. गेल्या काही वर्षांत विदेशी प्रजातींच्या श्वानांनी चावा घेतल्याने मरण पावलेल्या नागरिकांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे पेंद्र सरकार या प्रजातींवर बंदी घालत आहे. तसेच काही राज्यात पीटबूलच्या झुंजी लावण्यात आल्याचे प्रकारही उघडकीस आले आहे. उच्चभ्रू वस्तीत पीटबूलने चावा घेतल्याने छोटी मुले गंभीर जखमी झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.
दरम्यान, पीटबूलसह अन्य प्रजातींच्या श्वानांवर बऱयाचदा अत्याचार केला जातो. त्यांना लोखंडी साखळ्यांनी बांधले जाते. झुंजीमध्ये उतरवण्यासाठी त्यांच्या कानाला, शेपटीला शस्त्रs जोडली जाते. त्यामुळे त्यांना जखमा होतात.
