राज्य सरकारकडून बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. मंत्रिमंडळात गुरूवारी नव्याने यासाठी समितीची स्थापणा करत नुकतीच बैठक घेतली. अधिवेशनानंतर अध्यादेश काढत राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर या मोठ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू आहेत. नविन सुधारणांनुसार या बाजार समित्यांवर अस्तित्वात असलेले संचालक तत्काळ मंडळ बरखास्त होणार आहेत. दीड वर्षापुर्वी पुणे बाजार समितीवर आलेले संचालक मंडळ बरखास्त होण्याची शक्यता आहे.
शेतमाल पणन सुधारणांमधील सर्वात महत्त्वाच्या असणाऱ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देणारी सुधारणा राज्यपालांच्या सहीने 2018मध्ये मंजूर करण्यात आली होती. मात्र यानंतरच्या काळात या विधेयकाला विरोध होत सुधारणांची प्रक्रिया थांबविली होती. आता पुन्हा या प्रक्रियेला सुरूवात झाली. विधानसभा निवणुकांनंतर नविन मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानंतर यासाठी पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शालेय शिक्षमंत्री दादा भुसे, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यासह कृषी आणि पणन सचिवांची नियुक्ती केली आहे. गुरूवारी समितीबाबत शासन निर्णय निघताच शुक्रवारी याबाबत बैठक घेत आढाव घेण्यात आला.
या समित्यांवर आता शासन नियुक्त 23 जणांच्या प्रशासकीय मंडळाची नियुक्तीची शिफारस जुन्या विधेयकात होती. यामुळे आता पणनमंत्री रावल यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कोणत्या सुधारणा सुचविते याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
भाजपकडे सत्ताकेंद्र जाणार !
मोठ्या बाजार समित्या स्वतःच्या ताब्यात घेण्याची राजकीय खेळी भाजप सरकारने 2018मध्येच केली होती. या खेळीला आता यश येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सरकारने प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने आधीच हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. नवीन हरकती मागविण्याची आवश्यकता नाही. – विकास रसाळ, पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य.
संचालक मंडळ होणार तातडीने बरखास्त
राज्य शासनाने राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळाची अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर लगेच विद्यमान बाजार समिती कार्य करणे बंद करील आणि सर्व विद्यमान समिती सदस्य हे आपले पद धारण करणे बंद करतील असे २०१८ च्या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारणांनंतर पुणे बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त होण्याची चिन्हे आहेत
