बदलापूर अत्याचारप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करूनही खटल्याला अद्याप सुरुवात न झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारच्या कारभारावर आज नाराजी व्यक्त केली. पीडित मुली फारच लहान आहेत. त्यामुळे हा खटला जलदगतीने चालवा, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने सरकारला सुनावले.
बदलापूर येथे दोन चिमुकल्या मुलींवर नराधमाकडून लैंगिक अत्याचार केल्याच्या घटनेचे पडसाद संपूर्ण राज्यात उमटले. या घटनेची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत स्यूओमोटो याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर आज सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते- डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी खंडपीठाला माहिती देताना सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास संपला असून, आरोपपत्र दाखल झाले आहे तसेच लवकरच खटला चालवला जाईल.
पीडित मुलींचे शिक्षण मोफत
सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, समितीने शिफारशींचा अहवाल अद्याप सादर केलेला नाही. सरकारच्या धोरणानुसार इयत्ता आठवीपर्यंत पींडित मुलींचे शिक्षण मोफत असेल, नववी व दहावीपर्यंतचे शिक्षणही मोफत करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
