ऑस्ट्रेलियात जाऊन शिक्षण घेणाऱया विद्यार्थ्यांना तेथील सरकारने एकापाठोपाठ एक धक्के द्यायला सुरुवात केली. आधी भरमसाट फी वाढवली. आता ऑस्ट्रेलिया सरकारने आपल्या व्हिसा धोरणात एकापाठोपाठ एक बदल केले आहेत. देशात येणाऱया विदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या नियंत्रित करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. या वर्षी सर्वात आधी ऑस्ट्रेलियाने 1 जुलै 2024 पासून विद्यार्थी व्हिसासाठी लागणारे अर्ज शुल्क सुमारे 38 हजारावरून वाढवून 87 हजार रुपये केले होते. सरकारने विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित करण्याशी संबंधित विधेयक मंजूर केले आहे. ते ऑगस्टमध्ये तेथील संसदेकडून मंजूर करून घेतले जाईल. ऑस्ट्रेलियात 2023 मध्ये सुमारे 8 लाखाहून जास्त आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी होते. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतीय विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. 2023 मध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या 1.26 लाख होती. या वर्षी कमी होऊन 1.16 लाख इतकी झाली आहे.
कर्मचाऱयांच्या नियुक्तीतही बदल
अस्थायी पदवी व्हिसा (पदवीनंतर राहणे अन् काम करण्याची परवानगी) अवधी कमी करून 2 वर्षे केला आहे. दुसरीकडे, अस्थायी पदवी व्हिसासाठी अर्ज करण्याची कमाल वयोमर्यादा 50 वरून घटून 35 केली आहे. ऑस्ट्रेलिया सरकारने व्हिसा होपिंगवर निर्बंध लादले आहेत. आधीपासून ऑस्ट्रेलियात अस्थायी व्हिसासह राहणाऱयांना विद्यार्थी व्हिसा मिळणार नाही. अस्थायी पदवी, आगंतुक आणि सागरी चालक दल व्हिसा असणारे भारतीय आता ऑस्ट्रेलियात राहताना विद्यार्थी व्हिसासाठी अर्ज करण्यास पात्र असणार नाहीत.
विद्यार्थ्यांना फटका
कठोर नियमांमुळे हिंदुस्थानी विद्यार्थी व इमिग्रेशन विभागाशी संबंधित लोक निराश आहेत. स्टडी परमिट फीस वाढवण्याच्या निर्णयानंतर ऑस्ट्रेलियात शिक्षणासाठी लागणारे शुल्क अन्य देशांच्या तुलनेत जास्तच वाढले आहे. कॅनडा, न्यूझीलंड, अमेरिका, ब्रिटनपेक्षा जास्त विद्यार्थी स्टडी परमिट फीस ऑस्ट्रेलियात झाल्याने हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे.
सर्व काही बळकटीसाठी
2022-23 नंतर ऑस्ट्रेलियातील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली. आमचे उद्दिष्ट चांगली इमिग्रेशन सिस्टिम तयार करणे आहे. असे गृह व सायबर सुरक्षामंत्री क्लेअर ओनील यांनी म्हटले तर या निर्णयामुळे विदेशी विद्यार्थी देशासाठी महत्त्वाची संपत्ती आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी व्हिसा प्रणाली बळकट होईल, असे शिक्षणमंत्री जेसन क्लेअर म्हणाले.
