राज्यातली विधानसभा निवडणूक ही ईव्हीएम मशीन्स ‘मॅनेज’ केल्यामुळे भाजपला यश मिळाले. जनमताच्या विरोधातील ही विधानसभा निवडणूक रद्द करून मतपत्रिकेवर पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी ईव्हीएमविरोधी राष्ट्रीय जनआंदोलनाच्या वतीने आज केली. ईव्हीएमच्या विरोधात जनआंदोलन पेटवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
ईव्हीएम मशीन्सवर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या विरोधात राष्ट्रीय जनआंदोलनाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेला तुषार गांधी, माजी आमदार विद्या चव्हाण, धनंजय शिंदे, रवी भिलाणे, फिरोज मिठीबोरवाला, ज्योती बेडेकर आदी उपस्थित होते.
तुषार गांधी म्हणाले, गेल्या अनेक निवडणुकांपासून ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण करण्यात येत आहेत. पण ईव्हीएमपेक्षा सर्वात मोठा प्रश्न निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेचा आहे. आता निवडणूक आयोगाच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची गरज आहे. निवडणूक आयोगच बरखास्त करण्याची वेळ आली आहे. कारण निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाचा नोकर झाला आहे. सध्याचा निवडणूक आयोग जोपर्यंत आहे तोपर्यंत निष्पक्ष व मोकळय़ा वातावरणात निवडणुका होणार नाहीत. पोस्टल बॅलेट मतपत्रिकेवर होते तर मग इतर मतदानही मतपत्रिकेवर का होत नाही, असा सवाल त्यांनी केला.
माजी आमदार विद्या चव्हाण म्हणाल्या की, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या उपायुक्तांनी कश्मीरमध्ये जमिनीच्या प्रकरणात गैरप्रकार केले. 25 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला म्हणून ज्यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवला होता त्यांनाच मोदींनी निवडणूक आयोगावर नेमले आणि मुंबईची जबाबदारी त्यांच्याकडे दिली होती, असा आरोप त्यांनी केला.
पूर्वी भाजपचाच विरोध
2009मध्ये भाजप जेव्हा विरोधी पक्षात होता तेव्हा ईव्हीएमवर निवडणुका नकोत अशी मागणी भाजपनेच केली असे यावेळी सांगण्यात आले.
ईव्हीएमसाठी कंत्राटी इंजिनीयर्स
देशात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिडेट आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या केंद्र सरकारच्या दोन कंपन्या ईव्हीएम मशीन तयार करतात. या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर भाजपचे पदाधिकारी बसले आहेत. निवडणूक जाहीर होते. उमेदवार अंतिम होतात. मग चिन्हाचा मशीनमध्ये समावेश करण्याची प्रक्रिया असते. पक्षाची चिन्हे मशीनमध्ये ‘लोड’ करणारे जे इंजिनीयर्स आहेत ते कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेले छोटय़ा कंपन्यांचे इंजिनीयर्स असतात. या कंपन्या भाजप पूर्णपणे ‘मॅनेज’ करतो, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.