मते मिळविण्यासाठी उमेदवार सोशल मीडियाच्या सर्वच माध्यमांचा सर्वाधिक वापर करत आहेत. सोशल मीडियावरील हा प्रचार परवानगी न घेताच सर्रास सुरू झाला आहे. उमेदवारांना प्रचारासाठी सोशल मीडियावर पोस्ट अपलोड करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. राजकीय पोस्टवर आयोगाची सध्या करडी नजर असली, तरी उमेदवारांकडून त्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.
सोशल मीडियावरील पोस्टने हव्या त्या मतदारांपर्यंत अगदी सहज पोहोचता येते. कमी वेळेत अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर होताना दिसत आहे. त्यासाठी उमेदवारांकडून खास तज्ज्ञही नियुक्त
करण्यात आले आहेत. पिंपरी, चिंचवड, भोसरी आणि मावळ या चारही मतदारसंघांत दिवाळीच्या सणामध्येही प्रचाराला वेग आला आहे.
दिवाळीनिमित्त सर्वपक्षीय उमेदवार सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मतदारांना शुभेच्छा देत आपला प्रचार करत आहेत. असे असले तरी सोशल मीडियावर प्रचार करताना आचारसंहितेचा भंग होऊ नये, म्हणून रीतसर निवडणूक आयोगाकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. एक-दोन अपवाद वगळता उमेदवारांकडून अशी परवानगी घेण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
विधानसभा निवडणूक काळात उमेदवाराने एखादी पोस्ट अपलोड करण्यापूर्वी त्या पोस्टमध्ये कोणता संदेश आहे? कोणती माहिती त्यातून प्रसिद्ध केली जाणार आहे? कोणत्या सोशल मीडियाचा वापर करणार? याची माहिती जिल्हा निवडणूक विभागाच्या माध्यम संनियंत्रण समितीकडून प्रमाणिकरण करून मगच ती पोस्ट सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अशा पोस्ट व्हायरल करण्यापूर्वी उमेदवारांनी सध्यातरी परवानगी घेतल्याचे दिसून येत नाही.
…तर कारवाई होणार
उमेदवारी अर्ज दाखल होऊनही सोशल मीडियावर पोस्ट किंवा जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी घ्यायच्या प्रमाणिकरणासाठी उदासीनता दिसून येत आहे. मुळात अनेक उमेदवारांच्या या निवडणूक कामकाजात सोशल मीडियासाठी स्वतंत्र यंत्रणा काम करत आहे. तरी या प्रमाणिकरणात अनेक उमेदवार मागे आहेत. मंजुरी न घेताच, उमेदवारांनी जाहिरात किंवा पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल केल्यास त्यांना आयोगाच्या सूचनेनुसार कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
