अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा या देशातील प्रत्येक नागरिकाला घटनेने दिलेला अधिकार आहे. त्यामुळे आपल्या अभिव्यक्तीला दडपून टाकण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्याचा जाब विचारलाच पाहिजे, असे विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी ठणकावले.
नाशिक येथे आयोजित शिवसेनेच्या निर्धार शिबिरात अ‍ॅड. असीम सरोदे यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हद्दीत घुसखोरी, कार्यकर्त्यांवरील खोटे गुन्हे, फेक नरेटिव्ह आणि लोकशाही या विषयावर भाषण झाले. सुरुवातीलाच त्यांनी आपण शिवसेना हा पक्ष लोकशाहीची बाजू घेणारा आहे, त्यामुळे त्यांच्यासोबत असल्याचे सांगितले. सध्या तडीपार करण्याचे सत्रच सुरू झाले आहे. मुळात तडीपारीचा हा कायदा आता जुनाट झाला आहे. तडीपार केले तरी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गुन्हेगार आपले उद्योग सुरूच ठेवतात. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांना तडीपारीचा चांगला अनुभव आहे. हा कायदा बदलण्याची नितांत गरज अ‍ॅड. सरोदे यांनी बोलून दाखवली. ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स यासारख्या यंत्रणांचा वापर करून विरोधातील आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे. पोलीस अधिकारीही या राजकारणात सहभागी असल्याचे दिसून येते. पण ही सगळी दहशत झुगारून आपल्याला अभिव्यक्तीचे रक्षण करावेच लागेल असे ते म्हणाले. राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले, विधेयके मंजूर करण्यासाठी मुदतही घालून दिली. हा निर्णय अतिशय मैलाचा दगड आहे. राज्यपालांनी घटनेच्या चौकटीतच काम करणे अपेक्षित आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अपात्रतेवर निर्णय घेण्यासाठी वेळ का लावला? असा सवाल करतानाच त्यांनी कायद्यात ‘रिव्हर्स टू अ‍ॅण्टे’ अशी संकल्पना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळीच उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करायला पाहिजे होते, असेही सरोदे म्हणाले.
