धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील एक इंचही जागा अदानी समूहाला देण्यात आलेली नाही आणि दिली जाणार नाही, असे आज पॅबिनेट मंत्री आशीष शेलार यांनी विधानसभेत सांगितले.
293 च्या चर्चेला आशीष शेलार यांनी उत्तर दिले. धारावी प्रकल्पाबाबत शंका आणि प्रश्नांवर त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. धारावीतल्या सगळय़ा जागेची मालकी धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण या सरकारने स्थापन केलेल्या कंपनीची आहे, असे सांगत अदानीच्या नावाने धारावीत एकही सातबारा नाही, असा दावा शेलार यांनी केला
धारावीतील एकूण 430 एकरमधील जागेपैकी 37 टक्के जागेत खेळाचे मैदान, मनोरंजन मैदान यासारखी मोकळी जागा मुंबईकरांना मिळणार आहे. धारावीची जागा अदानीला दिली हे अत्यंत खोटे व असत्य आहे, असा दावा सरकारने केला.
सरकार म्हणतं…
- डी.आर.पी.पी.एल ही कंपनी धारावीत पुनर्विकासाची कंत्राटदार म्हणून काम करेल. त्यामुळे कंत्राटदाराला निविदेनुसार जे फायदे असणारच आहेत त्यातील 20 टक्के हिस्सा सरकारला मिळणार आहे.
- धारावीतील जवळजवळ 50 टक्के जागा ही महापालिकेच्या मालकीची आहे, तर काही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची जागा आहे. ज्या जागामालकाची जागा झोपडपट्टी पुनर्विकासाला घेतली जाते त्याला त्या जागेच्या रेडी रेकनरच्या 25 टक्के एवढी किंमत मिळते. याच नियमानुसार मुंबई महापालिकेसह संबंधित प्राधिकरणांना 25 टक्के मिळणार आहेत.
अपात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन कुठे?
पात्र झोपडपट्टीधारकांना धारावीत तर अपात्र झोपडपट्टीधारकांना मुंबईतच घरे मिळणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र अपात्र होणाऱ्या धारावीकरांचे मुंबईत नेमके कुठे पुनर्वसन केले जाणार आणि त्याचे स्वरूप काय असणार हे मात्र शेलार यांनी स्पष्ट केले नाही.
