आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार कामावर असताना अपघाती मृत्यू झाल्यास दहा लाख रुपये तर अपंगत्व आल्यास पाच लाख रुपयांची मदत अनुदान म्हणून दिली जाणार आहे. 1 एप्रिल 2024 पासून ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
आशा, अंगणवाडी सेविका तसेच गटप्रवर्तकांना अनेकदा जोखमीची जबाबदारीही पार पाडावी लागते. त्यांचे काम बहुतांशी फिरतीचे असते. अशा वेळी डय़ुटीवर असताना अपघात झाल्यास त्यांना कोणतीही मदत मिळत नव्हती. सध्या 75 हजार 578 अशा स्वयंसेविका आणि 3622 गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. त्यांना अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व आल्यास सरकारकडून मदत मिळणार असून त्यासाठी वार्षिक अंदाजे 1 कोटी 5 लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
दिव्यांग कर्मचाऱयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण
राज्य शासनातील दिव्यांग कर्मचाऱयांसाठी 30 जून 2016 पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय आज शासनाने घेतला. गट ‘ड’ ते गट ‘अ’च्या पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये 4 टक्के आरक्षण 30 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आले आहे. 30 जून 2016 पासून ज्या दिनांकाला दिव्यांग अधिकारी किंवा कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरेल त्या दिनांकापासून त्यांना आरक्षणाचा लाभ देण्यात येणार आहे. पदोन्नतीचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ त्यांना प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे अंतर्गत ज्येष्ठतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्येक शासकीय आस्थापनेने किती दिव्यांग कर्मचाऱयांना या आरक्षणानुसार पदोन्नती द्यायची आहे त्यांची गणना करावी आणि पात्र दिव्यांगांची संख्या पुरेशी नसल्यास अधिसंख्य पदे निर्माण करावीत असाही निर्णय घेतला.
शेतपिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली
शेतपिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी लवकरात लवकर अद्ययावत प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. नुकसानभरपाई अधिक अचूकपणे देता यावी हा त्यामागचा उद्देश आहे. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात त्यासंदर्भातील मागणी लावून धरली होती. 1 जुलै रोजी यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली होती. सध्या सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक (एनडीव्हीआय) या पद्धतीचा वापर नुकसानभरपाईची गणना करण्यासाठी केला जातो. पूर्ण अद्ययावत प्रणाली कृषी विभागामार्फत तयार होत नाही तोपर्यंत प्रचलित धोरणांप्रमाणे शेतपिकांना नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.
नाशिकच्या एमआयडीसीला सरकारी जमीन मोफत
नाशिक जिह्यातील अंबड येथे एमआयडीसीला विस्तारीकरणासाठी 16 हेक्टर शासकीय जमीन विनामूल्य दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज सरकारने घेतला. या जमिनीची किंमत 24 कोटी 2 लाख 40 हजार इतकी असून ती विनामूल्य एमआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात येईल.
