देशात अघोषित आणीबाणी सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशदेखील भीतीच्या सावटाखाली जगत आहेत. आज संविधानाचा योग्य सन्मान होत आहे का, असा संतप्त सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत बोलताना केला. महाराष्ट्रातील असंविधानिक सरकारला काम करू दिले. सत्तासंघर्षाचा निकाल अडीच वर्षांच्या आत जोपर्यंत सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होत नाही तोपर्यंत लागायला हवा होता. मात्र या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांना पुढे करण्यात आले. त्यांनी काय निर्णय दिला? कोणालाच अपात्र केले नाही. अध्यक्ष कोणाचे होते हे सर्वांना माहीत आहे. मग कुठे आहे संविधान आणि त्याचा सन्मान, अशा शब्दांत अरविंद सावंत यांनी संविधान उद्ध्वस्त करणाऱ्या भाजपला सुनावले.
तसेच न्यायपालिका स्वतंत्र राहिली आहे का, असा प्रश्न पडतो. सगळे घाबरट लोक तिथे बसले आहेत. चंद्रचूड यांनी तर आग लावली. मला कमाल वाटते की, उच्च न्यायालयातील एक न्यायाधीश एका दिवसात राजीनामा देतो, दुसऱ्या दिवशी एका राजकीय पक्षात प्रवेश करतो, निवडणूक लढतो आणि खासदार बनून येतो. यावर न्यायपालिकेने काय निर्णय दिला? ईडीच्या मदतीने किती सरकारे पाडण्यात आली याची सगळ्यांना कल्पना आहे. खासदार संजय राऊत यांना 100 दिवस तुरुंगात ठेवल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणात काहीच दम नसल्याचे सांगितले. शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन खानला 15 दिवस तुरुंगात ठेवण्यात आले. ईडीचे नक्की काय चालले आहे, अशी टीका त्यांनी सरकारच्या गैरकारभारावर केली.
नोकरीसाठी भूमिपुत्रांना प्राधान्य द्या
देशातील बहुतांश तरुण बेरोजगारीमुळे देश सोडत आहेत. महाराष्ट्रात स्टाफ सिलेक्शन कमिशनची भरती झाली. यामध्ये 1200 जणांची निवड झाली असून केवळ तीन महाराष्ट्रीयन होते. हे सर्व काही संशयास्पद आहे. प्रत्येक राज्यातील भूमिपुत्रांना नोकरीसाठी प्राधान्य द्यायला हवे. देशातील गरीबांना काहीच सुरक्षा नाही. सगळीकडे भाडेतत्त्वावर कामगार घेतले जात आहेत. मणिपूरमध्ये आदिवासी महिलेवर अत्याचार करून जिवंत जाळण्यात आले. हे दुसऱ्या राज्यात घडले असते तर राष्ट्रपती राजवट लागली असती. महिलांवर अत्याचार होतात याचे दुःख कसे होत नाही? चार वर्षांपासून महाराष्ट्रात महापालिकेच्या, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होत नाहीत. हा संविधानाचा सन्मान आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.
